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जबलपुर में बड़े कारोबारी-कंपनियों के डायरेक्टर तक BPL कार्डधारी, मिले नोटिस तो मची भगदड़
BPL card : राशन दुकानों से मुफ्त का राशन लेने वालों में ‘मालदार’ भी शामिल हैं। जिले में ऐसे 5552 संदिग्ध परिवार और हितग्राही मिले हैं, जिनकी प्रतिवर्ष आय छह लाख रुपए से अधिक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेने वाले कई परिवारों के सदस्य कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। अब इनकी जांच की जा रही है। अभी तक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग साढ़े चार हजार लोगों को नोटिस भेज चुका है।
केंद्र सरकार ने मुफ्त गेहूं और चावल के साथ दूसरी चीजों का लाभ लेने वाले संदिग्ध परिवारों और हितग्राहियों को चिन्हित किया है। प्रोफाइल के हिसाब से इन्हें राशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद भी वे लम्बे समय से सरकार की खाद्यान्न व्यवस्था के साथ ही राशन कार्ड के जरिए स्वास्थ्य व अन्य योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। इनकी जानकारी अलग-अलग माध्यमों से निकाली गई है। इसमें आयकर और जीएसटी के आंकड़ों को भी शामिल किया गया है।
जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की एक हजार आठ राशन दुकानों में 385153 कार्डधारी हैं। इनमें हितग्राहियों की संख्या 1441765 है। इन हितग्राहियों को हर महीने राशन मिलता है। अलग-अलग कार्ड में भिन्न प्रकार का लाभ मिलता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक हितग्राही को पांच किलो अनाज प्रतिमाह मिलता है। पांच सदस्य हैं तो 25 किलो खाद्यान्न उन्हें मिलता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 22 प्रकार की श्रेणियां हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता है।
केंद्र सरकार की तरफ से जो तथ्य राज्य शासन के माध्यम से जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय को भेजे गए है, उसमें 5552 संदिग्ध परिवार हैं। इनमें 45 परिवार 25 लाख से अधिक का कारोबार करने के साथ जीएसटी जमा करते है। 4997 परिवारों के ऐसे हितग्राही भी मिले हैं, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपए से अधिक है। 510 परिवारों का कोई न कोई सदस्य पंजीकृत कंपनियों में डायरेक्टर है। इसके बाद भी वे राशन दुकानों में लाइन में लगकर गरीबों की तरह खाद्यान्न ले रहे हैं।
संदिग्ध परिवारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। यह काम कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी के साथ ही नगर निगम के सम्भागीय कार्यालय और पंचायतों में सरपंच के माध्यम से भी कराया जा रहा है। 31 अगस्त तक संदिग्ध परिवारों को अपना पक्ष एसडीएम के समक्ष रखना होगा।
BPL card : केंद्र सरकार से मिली सूची का सत्यापन कराया जा रहा है। कुल 5552 संदिग्ध परिवार एवं सदस्य चिन्हित किए गए हैं। उन्हें नोटिस भेजा गया है।