G RAM G- नेशनल हेराल्ड केस और मनरेगा पर कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक की प्रेस वार्ता
VB G RAM G - केंद्र की बीजेपी सरकार ने मनरेगा योजना (MGNREGA Scheme) का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), VB G RAM G (जी राम जी) कर दिया है। इससे कांग्रेस बिफरी हुई है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने अंदेशा जताया है कि केंद्र सरकार मनरेगा को धीरे धीरे खत्म ही कर सकती है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठा फंसाने की बात कहते हुए बीजेपी पर प्रहार किए। राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने इन दोनों मुद्दों पर जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले और मनरेगा पर पार्टी का मजबूती से पक्ष रखा।
कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने नेशनल हेराल्ड केस को पार्टी की छवि खराब करने के लिए बनाया गया मुद्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इसे खोखला साबित कर दिया है। रागिनी नायक ने कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष को टारगेट करने के लिए ईडी को अपना हथियार बनाया है। मोदी सरकार में ईडी द्वारा दर्ज किए गए 95 प्रतिशत केस कांग्रेस के खिलाफ है।
कांग्रेस नेत्री के मुताबिक ईडी का कन्वेंशन रेट महज एक परसेंट है। ईडी सिर्फ दो केस में आरोप साबित कर सकी है। नेशनल हेराल्ड मामले में स्पेशल कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ईडी ने नियमों का जरा पालन नहीं किया।
मनरेगा योजना (MGNREGA Scheme) का नाम बदलकर जी राम जी (VB G RAM G) करने पर रागिनी नायक ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो खुद किसी काम के नहीं होते, वे ही नाम बदलते हैं। रागिनी नायक ने इस रोजगार योजना को खत्म करने की साजिश की भी आशंका जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि काम कर रही होती तो नाम बदलने का काम नहीं करती।
कांग्रेस नेत्री रागिनी नायक ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोपों की बौछार की। उन्होंने कहा कि निर्मल भारत योजना थी जिसका नाम बदलकर स्वच्छ भारत अभियान कर दिया। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन योजना को दीनदयाल योजना का नाम दे दिया जबकि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मेक इन इंडिया के नाम पर कर दिया। स्वावलंबन योजना का नाम भी बदला जिसे अटल पेंशन योजना कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम शुरू से मनरेगा के खिलाफ थे।
रागिनी नायक ने कहा कि अनुच्छेद 221 के तहत रोजगार मजदूरों का कानूनी हक है। केंद्र की वर्तमान सरकार इसे अधिकार की बजाए कंडीशनल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने योजना को टेक्निकल करने को गरीबों का मजाक उड़ाना बताया।
कांग्रेस नेत्री के मुताबिक मनरेगा में किया बदलाव सभी राज्यों को भारी पड़ेगा। उन पर 50 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार आएगा। राज्यों के पास बजट का अभाव होगा तो योजना कैसे चल सकेगी! रागिनी नायक ने कहा कि कांग्रेस योजना का पूरा बजट देती थी।