एमपी में अब पंचायतों में ही हो जाएंगे सभी जरूरी काम, 1084 जगहों पर शुरु हो गई सेवा

Atal E Sewa- मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को एक दिवसीय विशेष सत्र रखा गया। विधानसभा के 70 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सत्र में राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी आए। सीएम मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध बनाने के संकल्प पर विशेष सत्र में चर्चा का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा का यह सत्र सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के पथ पर अग्रसर व्यवस्था के लिए यह सत्र विशेष महत्व का है। विधायकों को प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी पंचायतों में अटल ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 1 हजार से ज्यादा जगहों पर ई सेवा शुरु हो भी चुकी है। यहां आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, डिजिटल भुगतान जैसी कई सेवाएं एक ही छत के नीचे मिल रहीं हैं।

मध्यप्रदेश की पंचायतों में अटल ई-सेवा केंद्र (Atal Seva Kendra - ASK) कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। यहां ग्रामीणों को न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी व आवेदन जैसी सुविधाएं मिल रहीं है बल्कि आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, डिजिटल भुगतान की सेवा भी उपलब्ध हो रही है। इस प्रकार ई सेवाओं के रूप में एक ही छत के नीचे ज्यादातर जरूरी काम हो रहे हैं।

मध्यप्रदेश में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास का यह महत्वपूर्ण कदम है। अटल ई सेवा केंद्र सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं। हर ग्राम पंचायत तक पहुंचकर सेवाओं को पारदर्शी और सुलभ बनान के लक्ष्य से ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। इससे ग्रामीणों को छोटे मोटे कामों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ता।

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने विधानसभा सत्र में कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। हमने सड़क जैसी बुनियादी ढांचागत पहल, पंचायत सशक्तिकरण और स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, रोजगार बढ़े और शहरों की ओर पलायन रुके।

गिनाई उपलब्धियां

अभी तक 2472 अटल ग्राम सेवा सदन (ग्राम पंचायत भवन) के निर्माण के लिए रुपए 922.20 करोड़ की स्वीकृति दी।

106 अटल सुशासन भवन (जनपद पंचायत भवन) के निर्माण के लिए 557.08 करोड़ की स्वीकृति दी है।

पांच जिला पंचायतों के भवन निर्माण के लिए 49.98 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की।

सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3755 सामुदायिक भवनों के निर्माण मंजूर किए

नर्मदा परिक्रमा मार्ग को सुगम बनाने के उद्देश्य से परिक्रमा पथ पर 19 आश्रय स्थल बनाने के लिए 10.34 करोड़ की स्वीकृति।

परिक्रमा पथ में 231 आश्रय स्थल बनाने की योजना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस 1, 2 और 3 के अंतर्गत 913 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण तथा 305 पुलों का निर्माण किया।

क्षतिग्रस्त पुलपुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत अभी तक 1766 संरचनाओं का चयन किया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज के लिए भी 10602 बसाहटों को चिन्हित किया है। 1849 किलोमीटर की सड़कों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

मनरेगा योजना अंतर्गत 15 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 14.04 करोड़ मानव दिवस अभी तक सृजित किए गए हैं। विगत वर्ष 18.5 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए थे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 1224 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करते हुए 6170 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का सृजन किया।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत 2024- 25 में 44.22 लाखों एवं 2025- 26 में अक्टूबर तक 37.23 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। AMS पोर्टल अनुसार इनका प्रतिशत क्रमशः 81.93 एवं 97.98 रहा है।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 29318 स्व सहायता समूह 7303 ग्राम संगठन एवं 53 क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किया।

54660 सोसाइटी समूहों को 109.22 करोड रुपए का रिवाल्विंग फंड प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य 11.97 लाख के विरुद्ध 11.46 लाख आवास स्वीकृत कर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

पीएम जनमन अंतर्गत भी लक्ष्य 1.85 लाख के विरुद्ध 1.84 लाख आवास स्वीकृत करते हुए 1.29 लाख आवास पूर्ण कर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

सभी पंचायतों में बनाएंगे अटल ई-सेवा केंद्र

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अटल ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से गैर वित्तीय आधार पर इनका संचालन किया जाएगा। खास बात यह है कि 30 नवम्बर तक प्रदेश की 1084 पंचायतों में अटल ई-सेवा केंद्र प्रारंभ भी हो चुके हैं।