CG News: सरकार बस्तर में अडानी के लिए बिछा रही रेड कार्पेट, विरोध जताने कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा

CG News: कांकेर जिले के हाहालादी खदान सागर स्टोन को 50 साल के लिए दे दिया गया है। यह शुरुआत है इसके बाद अडानी को सारी खदानेें दी जाएंगी। कांग्रेस इसके विरोध में बड़ा जनआंदोलन चलाएगी।

CG News: बस्तर के संसाधनों की खुली बंदरबांट शुरू हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार इस काम को अंजाम दे रही है। बस्तर के सभी बहुमूल्य खनिज संपदा को अडानी को सौंपने की तैयारी की जा रही है। अडानी के लिए बस्तर में रेड कारपेट बिछाया जा रहा। कांग्रेस इसके विरोध में पदयात्रा निकालेगी।

CG News: कांग्रेस चलाएगी ​बड़ा आंदोलन

यह बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बुधवार को यहां पत्रवार्ता के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा कि बस्तर की चार बड़ी लौह अयस्क की खदानें निजी पूंजीपतियों को सौंपी गई हैं। इनमें से दो खदानें बैलाडीला 1ए और बैलाडीला 1बी की खदान आर्सेलर मित्तल को 50 साल के लिए लीज पर दे दी गई है। बैलाडीला 1सी खदान रूंगटा स्टील को 50 सालों के लिए दी गई है।

कांकेर जिले के हाहालादी खदान सागर स्टोन को 50 साल के लिए दे दिया गया है। यह शुरुआत है इसके बाद अडानी को सारी खदानेें दी जाएंगी। कांग्रेस इसके विरोध में बड़ा जनआंदोलन चलाएगी। इसे लेकर पदयात्रा भी की जाएगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य, पूर्व विधायक रेखचंद जैन, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, उपनेता प्रतिपक्ष कोमल सेना, महिला कांग्रेस अध्यक्ष लता निषाद, ब्लॉक अध्यक्ष सहदेव नाग आदि मौजूद रहे।

खातिरदारी के लिए मुझसे कह देते, सरपंच और ग्रामीणों पर केस क्यों?

CG News: बैज ने कहा कि चित्रकोट पहुंचे राज्य अतिथियों के लिए खातिरदारी की व्यवस्था नहीं होने पर सरपंच और ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की गई है। व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो मुझसे कह देते। ग्रामीणों को इस मामले में क्यों फंसाया जा रहा है। यह बेहद चिंता का विषय है कि अधिकारी सत्तारूढ़ दल के नेताओं और शासकीय अधिकारियों की खातिरदारी करने के लिए ग्रामीणों पर दबाव बनाते हैं और नहीं मानने पर उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाते हैं।

खातिरदारी नहीं करने वाले सरपंच को नोटिस थमाते हुए नाका को बंद करने का निर्देश लोहंडीगुड़ा एसडीएम ने दे दिया। जबकि पार्किंग नाका के संचालन का अधिकार ग्राम पंचायत के पास है। 10 सालों से इसे ग्राम पंचायत एवं समिति के लोग ही संचालन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया तो उल्टे उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया।