Chhattisgarh Politics: मिशन विधानसभा 2028 की तैयारी तेज, बस्तर में भाजपा ने कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र

Chhattisgarh Politics: भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए शुक्रवार को जिला कार्यालय में बस्तर विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने तथा चुनावी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विस्तार से चर्चा की गई।

वरिष्ठ पदाधिकारी रहे उपस्थित: बैठक में पूर्व विधायक डॉ. सुभाऊ कश्यप, जिला महामंत्री रजनीश पाणिग्रही, परीस राम बेसरा, रोहित त्रिवेदी, खीतेश मौर्य, तरुण पाण्डेय, पुरुषोत्तम जोशी, सुखदेव मण्डावी, पीताम्बर कश्यप, विषम ठाकुर, रणवीर सिंह ठाकुर, अनिल बिसाई, दामोदर बघेल, हेमराज कश्यप, चमरूराम यादव सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Bastar Political News: बूथ संगठन को मजबूत बनाने पर फोकस

बैठक में बस्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बकावण्ड, सरगीपाल, करपावण्ड एवं बस्तर मंडल के प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री तथा सभी शक्ति केंद्र प्रभारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रत्येक बूथ पर संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने, बूथ समितियों को सक्रिय बनाने और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करने पर विचार-विमर्श किया गया।

योजनाओं की जानकारी पहुंचाने पर जोर

बैठक को संबोधित करते हुए बस्तर विधानसभा के नवनियुक्त प्रभारी श्रीनिवास राव मद्दी, सहप्रभारी श्रीनिवास मिश्रा तथा भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि चुनावी सफलता का आधार मजबूत बूथ संगठन होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाताओं के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

Booth Management BJP: समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ें चुनावी तैयारियां

नेताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों में कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी पर बल देते हुए कहा कि नियमित संवाद, जनसंपर्क और बूथ स्तर पर प्रभावी समन्वय के माध्यम से चुनावी तैयारियों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने का आग्रह किया।

बस्तर में भाजपा की चुनावी तैयारी क्यों अहम है?

बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में विकास, सुरक्षा, वन अधिकार, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हमेशा चुनावी एजेंडे के केंद्र में रहे हैं। हाल के वर्षों में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने और विकास कार्यों में तेजी आने के बाद राजनीतिक दल भी गांव-गांव तक अपनी संगठनात्मक पहुंच बढ़ाने में जुटे हैं।