सरकार ने कहा था इस योजना से नक्सलियों की कट जाएगी सप्लाई लाइन, लेकिन हुआ उल्टा

जगदलपुर . सरकार ने कहा था नोटबंदी से माओवादियों के पास रखा पैसा मिट्टी हो गया है। उनकी सप्लाई लाइन काट दी गई है और अब उनका खात्मा हो जाएगा। लेकिन यह बात भी जुंबला साबित हुई और माओवादियों ने दावे के उलट चार जिल से 14 जिलों में पैर पसार लिया है। यह बातें मंगलवार को बस्तर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साय ने कहीं। उन्होंने प्रेसवार्ता कर कहा विकास का ढ़ोल पिटने वाली भाजपा के पिछले 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ भाजपाईयों का विकास हुआ। आज बस्तर के कई गांव के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, वे झरिया के सहारे जिंदा है, यह सरकार के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वे माओवाद के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

आदिवासियों के सांस्कृतिक स्वरूप में बदलाव नहीं किया जाएगा
वहीं सुबोध ने कहा कि यूपीए की सरकार के समय नौकरी का अधिकार, मनरेगा, शिक्षा के अधिकार जैसे अभियान चलाए गए, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया नतीजतन मनरेगा के लोगों को सालों से भुगतान नहंी हुआ है। इसलिए चाइल्ड लेबर और पलायन जैसी समस्या बढ़ी है। कांग्रेस की सरकार आती है तो आदिवासियों के सांस्कृतिक स्वरूप में बदलाव नहीं किया जाएगा। ग्राम सुराज की संकल्पना पूरी की जाएगी। इस दौरान प्रदेश प्रभारी, डॉ. अरूण उरांव, राजीव शर्मा, आलोक दुबे व मनोहर लुनिया मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ के कारण रूका देश का विकास
अमीर धरती के गरीब लोग जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में हैं। यह बात नीति आयोग भी कहता है। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता जिमी शेरगील ने कहा नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एमपी, सीजी और बिहार राज्य देश की विकास में बाधा हैं।

37 से 56 प्रतिशत हुए छग में गरीब
जिमी शेरगील ने कहा कि 15 साल पहले प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे 37 प्रतिशत लोग थे। लेकिन अब 56 प्रतिशत हो गए हैं। इसके बाद भी विकास की बात कही जा रही है, जो एक बड़ा जुंबला है।