जयपुर

नए साल में 2.50 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां, किसानों को 12000 रुपए और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी राजस्थान सरकार, यहां देखें 10 प्राथमिकताएं

Rajasthan BJP Govt 10 Priorities: राजस्थान की बीजेपी सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। सभी सरकारी वेबसाइटों पर यह 10 प्राथमिकताएं दिखाई देने लगी हैं।
2 min read
• •
Updated: 22 Dec 2023, 1:10 PM IST
bhajnlal_govt.jpg
,,

Rajasthan BJP Govt 10 Priorities: राजस्थान की बीजेपी सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। सभी सरकारी वेबसाइटों पर यह 10 प्राथमिकताएं दिखाई देने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फोटो के साथ ये 10 प्राथमिकताएं डाली गई हैं, जिसमें केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, ढाई लाख सरकारी नौकरी सहित कई वायदें हैं।

1. 450 रुपए में गैस सिलेंडर: राजस्थान की बीजेपी सरकार की प्राथमिकातओं की लिस्ट पर नंबर-1 पर रखा है। जिसमें गरीब परिवारों को सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी।

2. महिला सुरक्षा: दूसरी प्राथमिकता महिला सुरक्षा रखी गई है, जिसमें प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर थाने में महिला डेस्क होगी। एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन भी होगा।

3. पेपर लीक: राजस्थान में बढ़ते पेपर लीक मुद्दे को उठाते हुए सरकार ने पेपर लीक सहित अन्य मामलों के लिए एसआईटी के गठन को भी प्राथमिकताओं में रखा है।
यह भी पढ़ें : Good News: अब खातेदारों को नहीं काटने पड़ेंगे पटवारी और तहसीलदार के चक्कर


4. भ्रष्टाचार-माफिया राज खत्म: सरकार ने पारदर्शी सरकार स्थापित करने का फैसला लिया है जिससे भ्रष्टाचार-माफिया राज खत्म करेंगे।

5. किसानों को उचित मुआवजाः कांग्रेस राज में जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई, उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए नीति बनाएंगे।

6. विरासत का सरक्षण: 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्षेत्रीय विरासत केन्द्र स्थापित करेंगे।

7. फ्री एजुकेशन: बीजेपी सरकार ने सभी स्टूडेंट्स को केजी से लेकर पीजी तक फ्री एजुकेशन देने को भी प्राथमिकताओं की लिस्ट में शामिल किया है।

8. पर्यटन क्षेत्र में रोजगार: पर्यटन क्षेत्र में करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार रुपए के निवेश के साथ 5 लाख युवाओं को अवसर प्रदान करेंगे।

9. किसानों को 12000: पीएम किसान सम्मान निधि को 12 हजार रुपए करेंगे।

10. 2.50 लाख सरकारी नौकरियां: सरकार ने अगले पांच वर्षों में ढाई लाख सरकारी नौकरियां देने को भी प्राथमिकताओं में शामिल किया है।

Published on: