खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में अनुदान मांगों पर जवाब के दौरान बड़ा एलान किया।
राजस्थान में को-ऑपरेटिव कोड लागू हुए करीब 25 वर्ष हो गए हैं। सहकारी संस्थाओं के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए नवीन को-ऑपरेटिव कोड लागू करने की प्रक्रिया की जा रही है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने मंगलवार को विधानसभा में दी। वहीं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा प्रदेश में उचित मूल्य की 300 नई दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में 6781 सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन कर दिया गया है। संपत्ति और अन्य रिकॉर्ड को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में किसानों पर डाले गए अतिरिक्त वित्तीय भार की जांच करवाई जा रही है। जांच में संलिप्तता पाए जाने पर दोषी अधिकारी और बीमा कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा प्रदेश में उचित मूल्य की 300 नई दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, निरस्त हो चुकी दुकानों के स्थान पर छह माह में नई दुकानें भी शीघ्र खोलेंगे। राशन की 5 हजार दुकानों में अन्नापूर्णा भंडार खोले जाएंगे।
गोदारा ने कहा गिवअप अभियान में 13 लाख 58 हजार 498 सक्षम लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपने नाम हटाए। इससे सरकार पर 246 करोड़ वित्तीय भार कम हुआ है। अब पात्र लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। चर्चा के बाद सदन ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलात विभाग की 9 अरब 78 करोड़ 68 लाख 64 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।