दरअसल, पिछले कुछ दिनों में आए त्योहारों के चलते कई अभिभावक आवश्यक दस्तावेज जुटाने और ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने से चूक गए थे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से मांग उठ रही थी कि सर्वर की सुस्ती और अवकाश के कारण समय बढ़ाया जाए। विभाग के इस फैसले से अब उन हजारों बच्चों का भविष्य संवर सकेगा, जो केवल कुछ दिनों की देरी की वजह से इस दौड़ से बाहर हो रहे थे।