Rajasthan: ‘2027 के बाद 3 साल में मिलेगा न्याय’, अमित शाह का बड़ा दावा; बोले- राजस्थान में सजा की दर 60% पहुंची

Amit Shah Jaipur Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और करीब 9,600 करोड़ रुपये की लागत वाले विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।

इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन में नए आपराधिक कानूनों के महत्व के बारे में बताया और कहा कि 2027 के बाद देश में दर्ज होने वाली प्रत्येक एफआईआर पर तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय सुनिश्चित होगा।

नए कानूनों से न्याय प्रणाली में बदलाव

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए तीन नए आपराधिक कानून 160 साल पुराने औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त कर देश की न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाएंगे। ये कानून दंड के बजाय सुधार और न्याय पर केंद्रित हैं। उन्होंने बताया कि इन कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन 2027 तक हो जाएगा, जिसके लिए अगले दो साल तक तैयारी चलेगी।

शाह ने कहा कि 2027 के बाद दर्ज होने वाली हर एफआईआर पर तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा। यह व्यवस्था देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को दुनिया की सबसे आधुनिक प्रणालियों में शुमार करेगी। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आयोजित प्रदर्शनी की सराहना की, जो नए कानूनों के प्रभाव को दर्शाती है।

अमित शाह ने प्रदर्शनी का समय दीपावली के अगले दिन तक बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि अधिक से अधिक लोग, खासकर पुलिसकर्मी, वकील और कानून के विद्यार्थी इसे देख सकें। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी नए कानूनों के माध्यम से होने वाले बदलावों को सटीक तरीके से दर्शाती है। सभी को इसे जरूर देखना चाहिए।

राजस्थान में सजा की दर 60 फीसदी पहुंची

अमित शाह ने बताया कि नए कानूनों के लागू होने के बाद देश में चार्जशीट दाखिल करने की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले एक साल में 50 फीसदी से अधिक चार्जशीट समय पर दाखिल हुई हैं और अगले एक साल में यह दर 90 फीसदी तक पहुंच जाएगी। उन्होंने राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा की सराहना की, जिन्होंने इन कानूनों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

शाह ने कहा कि राजस्थान में सजा की दर 42 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो चुकी है और इसे 90 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जो कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन में सहायता करेगी।

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4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास

राइजिंग राजस्थान समिट के तहत शाह ने 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से संबंधित प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। उन्होंने बताया कि समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पहले ही धरातल पर उतर चुके हैं और चार लाख करोड़ के आज भूमिपूजन का कार्यक्रम इसी मंच से हुआ। शाह ने कहा कि यह कार्यक्रम विकास और न्याय का समन्वय है, जो राजस्थान के विकास को नई गति देगा।

यूनिफॉर्म वितरण को लेकर कांग्रेस पर निशाना

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि उनकी सरकार ने यूनिफॉर्म वितरण जैसे कार्यों में भी भ्रष्टाचार किया, लेकिन भजनलाल सरकार ने पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन यूनिफॉर्म वितरण शुरू किया। उन्होंने दीपावली के अवसर पर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी का आग्रह किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 350 से अधिक लोक उपयोगी वस्तुओं पर जीएसटी की दर को शून्य या 5 फीसदी तक कम किया है, जिससे दीपावली की खरीदारी सस्ती होगी।

नए आपराधिक कानून बदलाव का प्रतीक- CM

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानून स्वतंत्र भारत के न्याय तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज अपनी शर्तों पर वैश्विक मंचों पर बोलता है और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करता। जी-20 की अध्यक्षता से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक, भारत की शक्ति का एहसास विश्व को हो रहा है।