1- बकाया लीज राशि पर राहत : 2025–26 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफ। 31 दिसम्बर 2025 तक फ्रीहोल्ड प्रमाण पत्र लेने पर बकाया राशि में 60 प्रतिशत तक छूट।
2- पुनर्ग्रहण शुल्क में रियायत : निर्धारित समय पर निर्माण नहीं करने वालों (पुनर्ग्रहण शुल्क) को भी बड़ी रियायत देना प्रस्तावित है।
-250 वर्गमीटर तक : 75 प्रतिशत छूट
-251-500 वर्गमीटर : 50 प्रतिशत
-501–1000 वर्गमीटर : 25 प्रतिशत
3- प्रीमियम दरों में कमी - 1 अप्रेल, 2021 से बढ़ी प्रीमियम दरों को आंशिक रूप से घटा रहे।
-100 वर्गमीटर तक- 25 प्रतिशत छूट
-101–200 वर्गमीटर- 15 प्रतिशत छूट
4- निर्माण स्वीकृति और जी-1 अनुमति..
-जी 1 मंजिल तक मकान निर्माण की स्वीकृति पर भवन मानचित्र शुल्क में 50 प्रतिशत छूट।
-नक्शा स्वीकृति शुल्क घटाकर केवल 30 रुपये प्रति वर्गमीटर कर रहे हैं।
5- उपविभाजन व पुनर्गठन शुल्क- 75 प्रतिशत तक छूट: आवासीय में 75 रुपए प्रति वर्गमीटर की जगह अब 19 से 57 रुपए वर्गमीटर दर ही ली जाएगी। 250 वर्गमीटर तक 19 रुपए, 251- 500 वर्गमीटर तक 38 प्रति वर्गमीटर, 501 से 1000 वर्गमीटर तक 57 रुपए प्रति वर्गमीटर लिए जाएंगे।
6- व्यावसायिक और औद्योगिक भूखंड : गैर-आवासीय से व्यावसायिक रूपांतरण पर 20-40 प्रतिशत तक राहत।
-औद्योगिक भूखंडों में रूपांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत तक की कमी।
7- फ्रीहोल्ड, लीज प्रमाण पत्र और रजिस्ट्री : फ्रीहोल्ड सर्टिफिकेट लेने वालों को केवल 10 वर्ष की न्यूनतम राशि जमा करनी होगी। पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी पर भी राहत।छूट के दायरे में ये भी
-कच्ची बस्ती के भूखंडधारी
-ईडब्ल्यूएस, एलआइजी, पुनर्वास भूखंडधारी।