उपचुनाव हार के बाद सरकार का बजट के बाद दूसरा बड़ा फैसला

शादाब अहमद / जयपुर। प्रदेश में तीन उपचुनाव में करारी हार के बाद सरकार एक के बाद एक लोकलुभावन निर्णय कर रही है। मतदाताओं को लुभाने के लिए पहले बजट में कई घोषणाएं की गई और अब सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक बार फिर इसी तरह के कई निर्णय किए गए। इसके तहत जहां अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को लिपिक भर्ती के दोनों चरणों में पांच फीसदी अंकों की छूट दी गई। जबकि 12 सामाजिक संगठनों को 2013 की आरक्षित दर से जमीन आवंटन करने का निर्णय किया गया। यह सभी आवंटन कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के समय किए गए थे, जिन्हें भाजपा के सत्ता में आने के बाद रोक दिया गया था। इसके अलावा गौ-तस्करी रोकने के कानून को अधिक सख्त बनाने के लिए इसमें लिप्त वाहनों को सीज करने का प्रावधान भी किया गया।

विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं शीघ्र लिपिक पद के लिए सभी अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में 40 प्रतिशत तथा द्वितीय चरण में प्रत्येक पेपर में 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। अब राज्य में मंत्रालयिक सेवा संबंधी इन तीनों नियमों में नया प्रावधान करते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों के न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया है।

इसी तरह आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम में संशोधन कर जमादार ग्रेड द्वितीय के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं इसमें 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने, सिपाही के 100 फीसदी पद एक्स सर्विस मेन के स्थान पर ओपन मार्केट से सीधी भर्ती द्वारा भरने तथा वाहन चालक के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरने का निर्णय किया गया। अन्य सेवाओं की तरह इस सेवा में भी भूतपूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती में हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत रहेगी। इन पदों पर सीधी भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान हटाकर लिखित परीक्षा का प्रावधान करने के साथ ही शारीरिक स्वस्थता एवं दक्षता परीक्षा के मापदण्डों को मंजूरी दी गई।

यह फैसले भी हुए
गौवंश तस्करी पर जब्त होगा वाहन : गौवंश तस्करी मामले में दण्डनीय अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को प्रदान की जा सकेगी।

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में नगारची
- दमामी, राणा, बायती (बारोट) में संशोधन कर नगारची-दमामी (मुस्लिम), राणा (मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम) कर दिया था। अब नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट) तथा इन सभी वर्गों के गैर हिंदू धर्मावलंबी को सम्मिलित करने के लिए संशोधन को मंजूरी।

- राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में राईका, रेबारी (देबासी) के स्थान पर राईका, रेबारी (देबासी, देवासी) जोडऩे की मंजूरी

- यूजीसी नियमों से होगी तकनीकी विवि में कुलपति की नियुक्ति, जबकि प्रथम कुलपति की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

- धौलपुर के लाल बाजार स्थित राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के नाम को पूर्व की भांति राजकीय राजाबेटी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय धौलपुर किया।

- चितौडग़ढ़ में 8, सूरतगढ़, बारां और रामगंजमण्डी में एक-एक सामाजिक संगठनों को वर्ष 2013 की प्रचलित आरक्षित दर पर भूमि आवंटन

- आदर्श विद्या मंदिर , भारतीय श्क्षिा प्रसार समिति, अजमेर को नगरपालिका पुष्कर में 20 बीघा आरक्षित दर की 5 प्रतिशत और राजपुरोहित छात्रावास विकास समिति, जोधपुर को ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर में 2000 वर्गमीटर भूमि 4 अक्टूबर, 2013 की आवासीय आरक्षित दर के पांच प्रतिशत पर आवंटित करने का निर्णय

- राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड को पिपलाद भवानीमंडी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से पानी मिलेगा। कम्पनी को 8.73 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी।

- वेलस्पन एनर्जी राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड को प्रतापगढ़ जिले के धामोत्तर गांव में करीब 832 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाने वाली 126 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य से बाहर से लाए गए पूंजीगत माल पर देय प्रवेश कर में 100 प्रतिशत की छूट।

- प्रिंस पाइप्स एण्ड फिटिंग्स प्रा.लि. को जोबनेर तहसील के आसलपुर में 140 करोड़ रुपए के निवेश पर विभिन्न छूट-नितिन स्टेंडर्ड लिमिटेड हमीरगढ़, भीलवाड़ा को 275 करोड़ के स्थान पर अब करीब 242 करोड़ रुपए के निवेश पर विशेष सुविधा पुंज