नागरिक उड्डयन नीति जारी, नए हवाई अड्डों के विकास से हवाई सेवाओं को लगेंगे पंख

राजस्थान सरकार ने नई उड्डयन नीति 2024 जारी की है, हवाई यात्रियों के साथ अब माल परिवहन की बेहतर सुुविधाएं जल्द मिलेंगी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

Civil Aviation Policy: राजस्थान सरकार ने राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 जारी कर दी है। नीति में नए हवाई अड्डों के विकास को प्राथमिकता देने के साथ ही वर्तमान उड्डयन व्यवस्थाओं के बेहतर उपयोग और यात्रियों व माल परिवहन के लिए बेहतर हवाई यात्रा सेवाएं देने के लिए कहा गया है। हवाई अड्डों के विकास से हवाई सेवाओं में भी बेहतर सुधार होने की उम्मीद है। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओएस) सहित उड्डयन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की भी बात नीति में कही गई है।

कलक्टर देंगे निजी विमानों, हेल्किॉप्टर संचालन की अनुमति

नीति के अनुसार राजस्थान राज्य स्वामित्व वाली हवाई पट्टियों और हैलीपेड सरकारी और निजी विमानों व हेलीकॉप्टरों के संचालन की अनुमति की शक्तियां जिला कलक्टर को दी गई हैं। अन्य राज्यों के विमानों, निजी वायुसेवा प्रदाताओं, रक्षा विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से राज्य की हवाई पट्टियों और हैलीपेड के उपयोग पर सुरक्षा एवं सफाई शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अग्निशमन वाहनों, एंबुलेंस और नए हैलीपेड निर्माण के लिए शुल्क का निर्धारण नीति में किया गया है। राजस्थान में एफटीओएस की स्थापना के लिए भूमि के लीज आवंटन की दर एवं प्रक्रिया भी तय की गई है।

राजस्थान में एयरपोर्ट की वर्तमान फैक्ट फाइल

: 10 एयरपोर्ट व 23 हवाई पट्टियां
: 4 एयरपोर्ट (जयपुर, उदयपुर, कोटा और किशनगढ़) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन
: 6 एयरपोर्ट (बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सूरतगढ़ एवं फलोदी) वायुसेना के पास
: 19 हवाई पट्टियां राज्य सरकार के स्वामित्व में
: 4 हवाई पट्टियां निजी के पास