CM Bhajanlal Sharma: जयपुर: भजनलाल सरकार ने राजकीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध आठ मामलों का निस्तारण करते हुए 13 कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की।
बता दें कि यह कदम सरकार की भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहनशीलता नीति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17 (ए) के अंतर्गत जल जीवन मिशन की निविदाओं में गड़बड़ी से जुड़े एक मामले में तीन अभियंताओं के विरुद्ध विस्तृत जांच और अनुसंधान की स्वीकृति दी है। साथ ही सेवारत अधिकारियों से जुड़े दो मामलों में उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दंड से दंडित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, नियम 16 सीसीए में प्रमाणित आरोपों की जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए एक मामला राज्यपाल की स्वीकृति के लिए अग्रेषित किया गया है। वहीं, एक सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध पेंशन रोके जाने का दंड अनुमोदित किया गया है। इसी प्रकार दो मामलों में सीसीए नियम-34 के तहत दायर अपील याचिकाओं को खारिज करते हुए पूर्व में दिए गए दंड को यथावत रखा गया है।
सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई शासन व्यवस्था में ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम जारी रहेंगे।