IPL से पहले राजस्थान क्रिकेट में बढ़ा विवाद, खेल मंत्री ने कहा- खेल के साथ नहीं होने देंगे ‘खेल’; जानें मामला

IPL in Rajasthan: राजस्थान में खेल संघों की कार्यशैली को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान में खेल के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राठौड़ ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद को राज्य की सभी खेल फेडरेशनों और समितियों का वित्तीय ऑडिट कराने की सलाह दी है। ताकि खेल संगठनों में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि खेल परिषद को राज्य के सभी खेल निकायों, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है, के लिए एक उच्च स्तरीय शासन प्रणाली लागू करनी चाहिए, जैसे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा अपनाई गई नीतियां।

नियम नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई

राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने पहले ही राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ समेत कई खेल संघों को चेतावनी दी थी कि यदि वे अपने संचालन में पारदर्शिता नहीं रखते और नियमों का पालन नहीं करते, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब खेल मंत्री ने भी खेल संघों को राजनीति से ऊपर उठकर खेल विकास पर ध्यान देने की अपील की है।

खेल मंत्री ने ट्वीट कर दिया कड़ा संदेश

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि राजस्थान में खेल के साथ खेल नहीं होने देंगे। भजनलाल सरकार खेल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की सभी खेल फेडरेशनों और समितियों की जिम्मेदारी है कि वे खेल के लिए विवेकपूर्ण और समझदारी से निर्णय लें। खेल परिषद को वित्तीय ऑडिट की मांग करनी चाहिए। खेल परिषद सभी खेल निकायों, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है, में उच्च स्तर का शासन सुनिश्चित करेगी, जैसा कि BCCI द्वारा अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने काह कि राजस्थान सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि खेल संघों का संचालन पारदर्शी और नियमों के तहत हो। खेल मंत्री के इस कड़े रुख के बाद यह साफ हो गया है कि अब खेल संगठनों में मनमानी नहीं चलेगी और यदि कोई संघ नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

आरसीए एडहॉक कमेटी का होगा पुनर्गठन

सूत्रों के मुताबिक, 27 मार्च को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी का पुनर्गठन होगा। यह फैसला राजस्थान में क्रिकेट प्रशासन को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।