Heavy Rainfall Damage: बारिश से तबाह किसान, लेकिन अब राजस्थान सरकार उठाने जा रही है ये “बड़ा कदम”

Heavy Rainfall Damage: सडक़, नहर और एनिकट सहित अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत के प्रस्ताव तीन दिन में स्वीकृत कर दिए जाएं। इन पर कार्य 23 सितम्बर से हर हाल में प्रारंभ हो जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे मकानों की रिपोर्ट दो दिन में मांगी गई है ताकि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत मिल सके।

Crop Loss Compensation: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में आमजन को हरसंभव मदद पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

ये दिए पांच दिशा-निर्देश

1-मरम्मत कार्य 23 सितम्बर तक शुरू होंगे

सडक़, नहर और एनिकट सहित अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत के प्रस्ताव तीन दिन में स्वीकृत कर दिए जाएं। इन पर कार्य 23 सितम्बर से हर हाल में प्रारंभ हो जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे मकानों की रिपोर्ट दो दिन में मांगी गई है ताकि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत मिल सके।

2- किसानों को फसल नुकसान पर तुरंत सहायता

अतिवृष्टि से फसल खराबे पर सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। छह सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की, जिसमें कृषि, राजस्व और सहकारिता विभाग के मंत्री व सचिव शामिल होंगे। यह समिति न केवल किसानों को समयबद्ध आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी, बल्कि बीमा कंपनियों से समन्वय भी करेगी ताकि किसानों को दिक्कत न हो।

3-राहत और बचाव कार्यों की प्रगति

इस मानसून में 23 जिलों में असामान्य और 17 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। अब तक 10 हजार से अधिक पुनस्र्थापना कार्यों को 211 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। राहत दलों ने 1159 लोगों को सकुशल बचाया है। जिलों को अग्रिम वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाई गई है।

4-सहकारिता सदस्यता अभियान

आगामी 2 से 15 अक्टूबर तक सहकारिता सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसकी तैयारियां 9 से 29 सितम्बर तक पूरी करनी होंगी। इस अभियान में नए पैक्स का गठन, सदस्य संख्या बढ़ाना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों को जोडऩा और भूमि विहीन पैक्स को भू-आवंटन करना प्रमुख लक्ष्य होगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी ग्राम पंचायत सहकारिता से वंचित न रहे।

5- सेवा शिविरों से आमजन को राहत

राज्य सरकार 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर और 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित करेगी। इनमें आमजन को विभिन्न योजनाओं और रियायतों का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्री-कैंप को भी पूरी गंभीरता से संपन्न किया जाए, ताकि लाभार्थियों तक योजनाओं की पूरी जानकारी पहुंच सके।