राजस्थान का ये थाना बना देश में भ्रूण हत्या रोकने वाला पहला थाना, कार्रवाई में अन्य राज्यों से तेज़

कोख में कत्ल हो रही बेटियों को बचाने और बेटा-बेटी में भेद मिटाने के लिए जन जागरूकता की जरूरत को देखते हुए पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक सेल का निर्माण किया गया। इस सेल ने भ्रूण जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ समाज को जागरूक करने के प्रयास किए साथ ही सेल की और से पीसीपीएनडीटी एक्ट, कानूनी सलाह एवं न्यायालय परिवाद प्रस्तुत करने, मुखबिर योजना और डिकॉय ऑपरेशन की विस्तार से जानकारी लोगो तक पहुंचाई जाती है।

कोख में कत्ल करने वालों के खिलाफ अब दंड का प्रावधान भीं है। इस अपराध कि सज़ा के लिए जयपुर के स्वास्थ्य भवन के पीसीपीएनडीटी (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक सेल) में थाना बनाया गया है। यह थाना कोख में ही हत्या करने वालों के ख़िलाफ़ देश का पहला थाना है।

चंद रुपयों के लालच में कोख में कई लोग बेटियों को मार देते है। ऐसे अपराधियों को सज़ा देने के लिए कानून बना हुआ है लेकिन उसकी पकड़ अभी अपराधियों पर कमज़ोर है। लेकिन अन्य राज्यों के मुताबिक राजस्थान इस मामले कि कार्रवाई से अन्य राज्यों से आगे है। वर्ष 2009-10 में करीब नो मामले पकड़े गए जिस पर तुरंत कार्रवाई हुई। वहीं 2018 में 2 महीनों में दस केस पकड़े जा चुके है।

अन्य राज्यों के अधिकारी भी यहां पहुंच रहे है ट्रेनिंग लेने

राजस्थान अन्य राज्यों को भी इस प्रोसेस के बारे में सिखा रहा कि कैसे इन अपराधियों पर लगाम लगाई जाए और अपराधों को खत्म किया जाए। अपराधियों को पकड़ना और इस प्रोसेस का पता लगाने में यहां की टीम अव्वल रही। इसी से प्रभावित होकर यहां अन्य राज्यों हिमाचल, उड़ीसा, गुजरात, दिल्ली, यूपी और झारखंड से टीमें यहां सीखने आई है। राजस्थान के इस मॉडल को उत्तरप्रदेश ने भी लागू कर लिया है। यहां पुलिस टीम के साथ-साथ जेल भी बनाई जा रही है।

स्वास्थ्य भवन में ही थाना

गर्भ में भ्रूण जांच और हत्या को रोकने के लिए 1996 में पीसीपीएनडीटी एक्ट को लागू किया गया। वर्ष 2010 के बाद इस एक्ट के तहत काम शुरू हुआ। लेकिन जिस गति अपराध हो रहे थे उस गति से कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इन सब मामलों को देखते हुए वर्ष 2016 में स्वास्थ्य भवन में ही थाना बनाया गया। यहां थाना बनने से कार्रवाई में गति आई और जो भी अपराधी पकड़ा जाता उसे आईपीसी की धारा 315/511 के तहत कार्रवाई और सीधे यहां लाया जाता है। इन धाराओं के तहत सजा सात साल तक बढ़ गई। जहां अधिकतम सजा तीन साल की थी, वह बढ़कर 10 साल हो गई। इस से अपराधों में कमी आयी है।

2016 में बनाया गए थाने में कुल 106 अपराधी पकड़े गए हैं, जिनमें 30 अपराधी दूसरे राज्यों के हैं। स्वास्थ्य भवन के थाने में 12 इंस्पेक्टर,3 हेड कांस्टेबल,11 कांस्टेबल,1 असिस्टेंट डायरेक्टर का स्टाफ कार्यरत है।

अपराध की खबर देने वाले मुखबिर को ईनामी राशि

अपराध की खबर देने वाले मुखबिर को खबर देने के लिए इनामी राशि दी जाती है। पहले मुखबिर को एक लाख रुपए रुपए मिलते थे और अब एक लाख रुपए डिकॉय महिला और 50 हजार रुपए उसके सहयोगी को दिए जाते हैं।इसका परिणाम यह रहा कि अब गर्भवती महिलाएं भी खुद आगे आकर इस जुर्म को रोकने में मदद कर रही हैं।