Free Tour: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा’ योजना के लिए 10 अगस्त तक किए जा सकेंगे आवेदन

Senior Citizen Benefits: इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 56000 वरिष्ठ नागरिकों को 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025' के तहत धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी।

Senior Citizen Pilgrimage: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुविधाएं व कल्याण के लिए संवेदनशीलता से काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 56000 वरिष्ठ नागरिकों को 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025' के तहत धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। इनमें 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग से तथा 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी।

देवस्थान विभाग के शासन सचिव के. के. पाठक ने बताया कि सरकार द्वारा चयनित धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए इच्छुक पात्र वरिष्ठ नागरिक 10 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट https://devasthan.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी तथा नियम-शर्ते विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्थान की यात्रा के लिए जिलेवार कोटा निर्धारित किया गया है। निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन मिलने पर लॉटरी(कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ़लॉट्स) द्वारा यात्रियों का चयन किया जायेगा।

पाठक ने बताया कि चयनित यात्रियों की मूल चयन सूची के अतिरिक्त कोटे के 100 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। शेष अन्य पात्र आवेदकों की क्रमानुसार अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी बनाई जा सकेगी जिससे कोई बर्थ रिक्त न रहे। उन्होंने बताया कि चयन सूची में मूल चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा।

शासन सचिव ने बताया कि रेल एवं हवाई यात्रियों की लॉटरी एक साथ निकाली जाएगी। इनमें सबसे पहले हवाई यात्रा एवं उसके बाद शेष में से रेलयात्रा के लिए यात्रियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉटरी निकालते समय आवेदक के साथ उसकी पत्नी, पति अथवा सहायक को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जायेगी एवं लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जायेगी। चयनित यात्रियों एवं प्रतिक्षा सूची को देवस्थान विभाग के पोर्टल एवं सम्बंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा। साथ ही विभिन्न माध्यमों के जरिये प्रसारित भी किया जायेगा।