Good News: गेहूं बिक्री के लिए 1 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, किसानों को मिलेगा ₹2,585 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य

Farmer Registration Portal: रबी सीजन 2026-27: किसान पोर्टल से होगा गेहूं रजिस्ट्रेशन, 25 जून तक मिलेगा मौका। अब घर बैठे होगा गेहूं विक्रय पंजीकरण, प्रदेशभर में 383 क्रय केंद्र तैयार।

MSP Wheat: जयपुर. राजस्थान के किसानों के लिए राहतभरी खबर है। भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार किसान 1 फरवरी से 25 जून 2026 तक “गेहूं खरीद के लिए किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल” के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र की सहायता से विभागीय वेबसाइट पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए अद्यतन जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

किसानों को उनके द्वारा बेचे गए गेहूं का भुगतान सीधे जन आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपना बैंक खाता जन आधार से अवश्य लिंक करवा लें।

🏬 गेहूं खरीद व्यवस्था

विवरण	जानकारी
समर्थन मूल्य	₹2,585 प्रति क्विंटल
खरीद अवधि	10 मार्च से 30 जून 2026
कुल क्रय केंद्र	383
खरीद एजेंसियां	एफसीआई, राजफेड, नाफेड, एनसीसीएफ सहित राज्य निगम

राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। इसके लिए प्रदेशभर में 383 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ, नाफेड, एनसीसीएफ तथा इस वर्ष से राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खरीद की जाएगी।

🌾 पंजीकरण की मुख्य जानकारी

विवरण	जानकारी
पंजीकरण अवधि	1 फरवरी से 25 जून 2026
पंजीकरण माध्यम	ऑनलाइन पोर्टल / ई-मित्र
आवश्यक दस्तावेज	अद्यतन जन आधार कार्ड
भुगतान प्रणाली	जन आधार से जुड़े बैंक खाते में

किसान पंजीकरण प्रक्रिया, केंद्रों की सूची एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए किसान टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 पर संपर्क कर सकते हैं। किसानों को खरीद से जुड़ी सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएंगी।