
जयपुर. विला खरीद और रिसॉर्ट को निवेश प्रोत्साहन पैकेज का लाभ दिलाने के मामले में पूर्व एसीएस शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को अग्रवाल और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली। एसीबी की प्राथमिक जांच में पद के कथित दुरुपयोग, परिवार के सदस्यों के नाम रियायती दरों पर 64 विला खरीदने और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप प्रथमदृष्टया सामने आए हैं। कंपनी के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल और प्रबंध निदेशक संजय गोयल को भी आरोपी बनाया गया है।
एसीबी की ओर से दर्ज एफआइआर में आइएएस शिखर अग्रवाल की पत्नी आइपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर का नाम नहीं है, जबकि उनके नाम खरीदे गए विलाओं के मामले में गंभीर आरोप हैं। उन्हें एपीओ भी किया जा चुका है।
एसीबी के अनुसार, अग्रवाल जब 2006 में उदयपुर कलक्टर थे, तब बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई माना गया। आरोप है कि एनओसी लिए बिना तथा भूमि का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ने और वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदन की शर्त हटाकर कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। 3 अक्टूबर 2023 को अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर बूझड़ा स्थित रिसॉर्ट में 15-15 लाख रुपए प्रति विला की दर से 20 विला खरीदे गए। इन्हें कंपनी को लीज पर दे दिया गया। वहीं, 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ रिसॉर्ट में अग्रवाल, पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम पर 20 विला 14 से 16.50 लाख रुपए में खरीदे गए। एसीबी का आरोप है कि ये कीमते डीएलसी दर से 3.5 से 4.5 लाख रुपए कम थीं, जबकि अन्य खरीदारो को डीएलसी से करीब छह लाख रुपए अधिक में विला बेचे गए। इससे कंपनी को करीब दो करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचने का आरोप है। 15 अक्टूबर 2026 को अग्रवाल के पुत्रों के नाम जयपुर रिसॉर्ट में 24 विला 11-11 लाख रुपए में खरीदे गए, जबकि विवरणिका में इनकी कीमत 59 लाख रुपए थी। इस तरह करीब साढ़े 3 करोड़ की अनियमितता की गई।
एसीबी के मुताबिक, अग्रवाल के पास प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी था। इस दौरान 28 अगस्त 2023 को सीटीई और सीटीओ की चैकलिस्ट में बदलाव कर भूमि संपरिवर्तन, वन विभाग की एनओसी और अरावली अधिसूचना से जुड़ी आवश्यकताएं हटा दी गई। इसके बाद कंपनी के तीन रिसॉर्ट को स्वीकृतियां दी गई। कंपनी ने अजबगढ़ रिसॉर्ट के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज मांगा। आरोप है कि 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता दिखाने के लिए 3.02 हेक्टेयर ऐसी अतिरिक्त भूमि भी शामिल की गई। जिसकी रजिस्ट्री और संपरिवर्तन नहीं हुआ था। पात्रता प्रमाणपत्र जारी होने से पहले कंपनी 135 में से 127 विला बेच चुकी थी, लेकिन यह तथ्य परियोजना रिपोर्ट में नहीं बताया गया। 19 अगस्त 2026 को अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने 118.50 करोड़ रुपए का पात्र निवेश निर्धारित कर कंपनी को विशेष पैकेज के तहत अधिक लाभ दिलाने की मंजूरी दी।
एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के अनुसार, सरकार से पूर्वानुमोदन मिलने के बाद प्रथमदृष्टया आरोपों की पुष्टि पर एफआइआर दर्ज की गई है। जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है। इधर, एसीबी की कार्रवाई और एफआइआर पर रोक लगाने की मांग को लेकर अग्रवाल की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को न्यायाधीश अनिल उपमन की बेंच में सुनवाई होगी। विला खरीद मामले में शिकायत भेजने वाले अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी व डॉ. टी. एन. शर्मा ने भी याचिका में पक्षकार बनाए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है।
साक्ष्य जुटेंगे: एसीबी आरोपों से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड संबंधित विभागों से मंगवाकर उनकी जांच करेगी।
मंजूरी की प्रक्रियाः आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृति मांगी जाएगी। आरोपी के पद के अनुसार राज्य या केंद्र सरकार से स्वीकृति ली जाएगी।
गिरफ्तारी और चालानः अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद गिरफ्तारी व चालान पेश करने की कार्रवाई संभव। जमानत या न्यायिक अभिरक्षा पर फैसला कोर्ट करेगा।
… तो एफआरः अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने या आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अंतिम रिपोर्ट (एफआर) पेश की जा सकती है।
जयपुरः अनंता रिसॉर्ट: 24 विला विदेश यात्रा पर जाने से पहले 15 अक्टूबर 2026 को बेटों के नाम से।
अलवरः अजबगढ़, अनंताः 20 विला 27 मार्च 2026 को स्वयं, पत्नी, पुत्रों व ससुर के नाम से।
उदयपुरः अनंता, बूझड़ाः 20 विला- 3 अक्टूबर 2023 को स्वयं व पत्नी के नाम पर 10-10 विला, 15-15 लाख में।
शिखर पर आरोपः कथित तौर पर गोयल फैशंस को निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज का लाभ दिलाया।
लीज: रिसॉर्ट से मिलने वाले राजस्व में से 7 प्रतिशत रिनोवेशन फंड में और शेष राशि के 50 प्रतिशत का बंटवारा।
बदलाव: 2021 के आवेदन में कंपनी ने 9.91 हेक्टेयर जमीन बताई और डीपीआर में परियोजना लागत 65.43 करोड़ रुपए बताई थी। बाद में कस्टमाइज्ड पैकेज के आवेदन में 110 करोड रुपए निवेश और 134 प्रत्यक्ष रोजगार प्रस्तावित बताए गए।
सवाल: जांच में 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन को परियोजना का हिस्सा दिखाए जाने पर भी सवाल उठाया। न जमीन की रजिस्ट्री और न ही भूमि रूपांतरण। जमाबंदी में जमीन मुकुं द शरण गोयल के नाम थी।
जांच में खुलासाः अतिरिक्त जमीन को प्रस्तावित निवेश में शामिल कर कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए पात्र बनाया और एजेंडे में शामिल कराया।
जांच के दायरे मेंः राज्य स्तरीय छानबीन-स्वीकृति समिति के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ही थे और कंपनी से उनके कारोबारी संबंध होने के साथ कंपनी के प्रस्तावों से जुड़े निर्णयों में उनकी अहम भूमिका थी।