हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपील में जो मुद्दे उठा रही है, वे ट्रायल कोर्ट में रखने चाहिए थे। राज्य सरकार व जेडीए ने अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने में देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया, इसलिए अपीलीय न्यायालय नए पहलुओं पर विचार नहीं कर सकता। जमाबंदी, खसरा व अन्य राजस्व प्रविष्टियां स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं हैं। सरकारी नाम दर्ज होने से निजी संपत्ति सरकारी नहीं हो जाती। कॉवेनेंट स्वामित्व तय करने का महत्वपूर्ण आधार हैं। नक्शों से स्पष्ट है कि प्रिंसेस हाउस में बंगले के साथ भवन, परिसर, बगीचे और अन्य सुविधाएं भी शामिल थीं।