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जयपुर के राजमहल पैलेस पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार, IAS शिखर अग्रवाल के JDC रहते सील हुए थे होटल के गेट

Jaipur Rajmahal Palace dispute: जयपुर के राजमहल पैलेस की जमीन को निजी संपत्ति मानने के फैसले में हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सरकार और जेडीए की अपील खारिज कर पूर्व राजपरिवार के हक में फैसला बरकरार रखा।
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जयपुर

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Harshita Saini

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Updated: 19 Nov 2026, 10:48 AM IST

Jaipur Rajmahal Palace dispute

IAS शिखर अग्रवाल और राजमहल पैलेस (File Photo)

जयपुर. हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित राजमहल पैलेस (प्रिंसेस हाउस) व उसके पास की भूमि को पूर्व राजपरिवार की निजी सम्पत्ति मानने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर दखल से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आइएएस शिखर अग्रवाल के जेडीसी रहने के समय विवाद का कारण रहे इस मामले में राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को झटका दिया है। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की अपील खारिज करते हुए यह आदेश दिया। राज्य सरकार और जेडीए ने अपील के जरिए जयपुर महानगर की एडीजे-5 (फास्ट ट्रैक) अदालत के 24 नवंबर 2011 के फैसले को चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने कहा

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपील में जो मुद्दे उठा रही है, वे ट्रायल कोर्ट में रखने चाहिए थे। राज्य सरकार व जेडीए ने अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने में देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया, इसलिए अपीलीय न्यायालय नए पहलुओं पर विचार नहीं कर सकता। जमाबंदी, खसरा व अन्य राजस्व प्रविष्टियां स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं हैं। सरकारी नाम दर्ज होने से निजी संपत्ति सरकारी नहीं हो जाती। कॉवेनेंट स्वामित्व तय करने का महत्वपूर्ण आधार हैं। नक्शों से स्पष्ट है कि प्रिंसेस हाउस में बंगले के साथ भवन, परिसर, बगीचे और अन्य सुविधाएं भी शामिल थीं।

राज्य सरकार व जेडीए ने कहा…

वर्ष 1958 में जमीन सरकार के नाम दर्ज हो गई, जिसे लंबे समय तक चुनौती नहीं दी गई। कविनेंट में जिस प्रिंसेस हाउस का उल्लेख है, वह सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर-7 है। राजमहल पैलेस इससे अलग है। यह कविनेंट में निजी संपत्ति के रूप में शामिल नहीं है।

शिखर अग्रवाल ने कोर्ट में मांगी थी माफी

इस मामले में सुनवाई के दौरान 2016 में तत्कालीन आइएएस अधिकारी मुकेश शर्मा व जयपुर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन आयुक्त के रूप में शिखर अग्रवाल ने माफी मांगी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें हाजिरी से माफी दे दी।

पदवी समाप्त, लेकिन कोर्ट में दर्ज

हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार व जेडीए की अपील में प्रतिवादियों के नाम के आगे महाराजा, प्रिंसेस, राजमाता शब्द जोड़े गए हैं।

यह था विवाद

ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह व अन्य के राजमहल पैलेस की जमीन के मालिकाना हक से संबंधित विवाद में कुल 120 बीघा 14 बिस्वा जमीन शामिल है। इसमें से 65 बीघा 16 बिस्वा जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1972-73 में शुरू हुई। यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में जेडीए के नाम दर्ज हो गई। शेष 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन पर मालिकाना हक का विवाद सामने आया, जिस पर जेडीए का वैधानिक अधिकार होने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।