
जयपुर। मनुष्य जाति के लिए परिवार एक मौलिक इकाई है। आज ये मौलिक इकाई परिवार कहीं टूट रही है, तो कहीं छोटी होती जा रही है। मां बाप, पति पत्नी, भाई बहिन, चाचा चाची, मामा मामी जैसे रिश्तों में विवादों का छौंक रिश्तों में कड़वाहट ला रहा है। छोटी छोटी बातों से रिश्ते अपना दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। आज परिवार की ईंटे इतनी कमज़ोर पड़ गई हैं कि जितना मर्ज़ी सीमेंट लगा लो, वो आपस में जुड़ने का नाम ही नहीं लेती। विश्व परिवार दिवस पर टूटते, बिखरते, दम तोड़ते रिश्तों का जब हमने आंकड़ों में अध्ययन किया, तो बड़ी ही हैरानी वाले तथ्य निकल कर सामने आए। आज लोग परिवार दिवस का मतलब जरूर जानते हैं, लेकिन मायने नहीं। तभी तो देश में राजस्थान ऐसा राज्य निकल कर सामने आया है, जहां तेजी से रिश्ते टूट रहे हैं। राजस्थान देश में चौथे नम्बर पर है, जहां पारिवारिक न्यायालय में प्रतिवर्ष हजारों केसेज आते हैं। विश्व परिवार दिवस पर हमने एक एनालिसिस किया, जिसमें ये निष्कर्ष निकल कर आया कि राजस्थान में हर रोज तकरीबन 50 नए केसेज फैमिली कोर्ट पहुंच रहे हैं। हर साल इसमें 50 केसेज प्रतिदिन की ही वृद्धि दर भी रिकॉर्ड की गई। आइए आपको बताते हैं पूरा विश्लेषण—
भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक कुटुम्ब न्यायालयों का गठन राज्य सरकारों द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम,1984 के उपबंधों के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से किया जाता है। हमने जानकारी में देश में कार्यरत कुटुम्ब न्यायालयों की राज्यवार कुल संख्या और साथ ही वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में इन न्यायालयों में निपटाये गए मामलों की संख्या का आंकलन किया। हालांकि मंत्रालय से जारी जानकारी में कहा गया कि न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या से संबंधित डाटा केन्द्रीयकृत रुप से नहीं रखा जाता है, इसलिए लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी।
तीन वर्षों में कुटुम्ब न्यायालयों में निपटाए गए मामले
2013—14 2014—15 2015—16
केरल 54215 47881 48968
उत्तरप्रदेश 34723 113219 132189
महाराष्ट्र 23022 22812 21906
राजस्थान 21218 35163 51926
राजस्थान सहित देश भर में बढ़े मामले
आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में हर साल फैमिली कोर्ट में मामले बढ़ रहे हैं। राजस्थान के अलावा समूचे देश में भी यही हालात हैं, जहां लगातार परिवार विच्छेद के मामले बढ़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पति पत्नी के बीच खाइयां बढ़ चुकी हैं, जिन्हें पाटने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। बहरहाल ये संख्या सिर्फ निपटाए गए मामलों की है, लंबित मामलों का तो आंकड़ा ही नहीं है।
33 जिलों में 32 कुटुम्ब न्यायालय
विधि मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में 32 कुटुम्ब न्यायालय काम कर रहे हैं। इन न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या हालांकि मंत्रालय के पास नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब करीब 50 हजार मामले प्रतिवर्ष निपटाए जा रहे हैं, तो लंबित प्रकरणों की संख्या क्या होगी?