जयपुर . राजधानी में नियमन शिविर फिर से शुरू होंगे। जेडीए ने जून के पहले सप्ताह से नियमन शिविर लगाने की प्लानिंग की है। जोनल प्लान स्वीकृति होने के बाद इस पर सहमति बनी है। इसके लिए पहले स्वीकृति जोनल प्लान का नोटिफिकेशन होगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि, इसकी जानकारी कोर्ट में देने से पहले यह संभव होगा या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति है। लेकिन सरकार व जेडीए अफसरों का तर्क है कि जोधपुर हाईकोर्ट के 12 जनवरी, 2017 के फैसले में जोनल प्लान लागू करने का आदेश है, जिसकी पालना कर ली गई है। इसलिए अब शिविर लगाने में किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं है। गौरतलब है कि नियमन शिविर बंद होने से जयपुर सहित प्रदेशभर में सरकार के बड़े स्तर पर पर काम ठप पड़े हैं। चुनावी वर्ष में सरकार ज्यादा से ज्यादा नियमन शिविर लगाने की जुगत में है।
शहर में 1 वर्ष से नियमन नहीं
हाईकोर्ट के आंख दिखाने के बाद जेडीए ने गत वर्ष अप्रेल में नियमन रोक दिए थे। इनमें निजी खातेदारी व गृह निर्माण सहकारी समिति दोनों तरह की योजनाएं शामिल है। इससे पट्टे जारी करना रुक गया। केवल उन्हीं योजनाओं के भूखंडधारियों को पट्टे दिए गए, जिनके नियमन शिविर पहले लग चुके हैं।
कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
कोर्ट ने जोनल डवपलपमेंट प्लान व सेक्टर डवलपमेंट प्लान बनाए बिना ही कॉलोनियों के नियमन, अवैध निर्माण होने पर भी पट्टे देने पर गहरी नाराजगी जताई और ऐसे मामलों में नियमन करने पर रोक लगाई।
जेडीसी वैभव गालरिया ने कहा की कोर्ट के आदेश पर जोनल प्लान स्वीकृति कर दिए गए हैं, इसलिए अब पट्टे जारी किए जा सकते हैं। कोर्ट आदेश में यह अंकित नहीं है कि जोनल प्लान पहले कोर्ट में पेश करने होंगे। कोर्ट आदेश की पूरी तरह पालना कर रहे हैं। कानूनी राय के बाद नियमन शिविर लगाने पर काम चल रहा है।