काले कानून के कारण अटकी एनकाउंटर की जांच, हाईकोर्ट ने पीडित पिता की याचिका पर पुलिस को जारी किया नोटिस

जयपुर। पुलिस एनकाउंटर की जांच के लिए काला कानून आडे आ गया। कोर्ट भी अध्यादेश के रूप में लागू रहे कानून के कारण बेटे की मौत का गम लेकर भटक रहे पिता के इस्तगासे पर जांच का आदेश नहीं दे पाया। मजिस्ट्रेट और एडीजे कोर्ट से जांच का आदेश नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। न्यायाधीश सबीना ने किशन सिंह की याचिका पर तत्कालीन कामां पुलिस थानाधिकारी राकेश कुमार यादव,डीग थानाप्रभारी कन्हैयालाल और छह अन्य पुलिस कर्मियों सहित सरकार से जवाब मांगा है।

पीडित पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजयदत्त शर्मा ने कोर्ट को बताया कि भरतपुर के डीग में युवक अशोक और उसके दो साथी 30 अगस्त, 2017 को मोटरसाइकिल रोककर सड़क किनारे खडे थे। तभी पुलिस ने अचानक उन पर गोली चलानी शुरु कर दी थी। पुलिस घटना को यह बता रही है मृतक व उसके साथियों ने देशी कट्टों से गोलियां चलाई थीं, लेकिन बाद में घबराहट में अशोक ने कट्टे से खुद के सिर में गोली मारी और उसस उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता किशन सिंह ने डीग मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पुलिस वालों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा-156(3) में इस्तगासा दायर कर जांच या एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने की गुहार की, लेकिन कोर्ट ने सीआरपीसी संशोधन अध्यादेश-2017 लागू होने के कारण जांच या एफआईआर के लिए दायर इस्तगासा खारिज कर दिया। एडीजे कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता किशन सिंह ने हाईकोर्ट में रिविजन दायर कर कहा है कि अध्यादेश लागू होने के बावजूद अधीनस्थ अदालत जांच या अनुसंधान तो करवा ही सकती है। अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता प्रसंज्ञान की स्टेज पर जरुरी होती है ना कि अनुसंधान या जांच के लिए। याचिकाकर्ता ने इस मामले में कहा है कि पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप है। यह अनुसंधान से ही पता लग सकता है कि पुलिस ने अपनी कानूनी शक्त्यिों का उल्लंघन किया है या नहीं। इसके लिए अभियोजन स्वीकृति की जरुरत नहीं है। याचिका में अधीनस्थ अदालत के आदेश रद्द करने और एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान के आदेश देने की गुहार की है।