Good News: खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगी सरकारी नौकरी; ये मेडलिस्ट बनेंगे DSP

राजस्थान सरकार ने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत 137 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। डीएसपी, व्याख्याता और कोच समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी।

Athletes Government Job Update: आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राज्य के 137 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया। इन्हें डीएसपी से लेकर व्याख्याता और कोच बनाया गया है। एशियन मेडलिस्ट मानिनी कौशिक (शूटर), दिव्यकृति सिंह (घुड़सवार), रवि विश्नोई (क्रिकेटर) और सचिन (कबड्डी) डीएसपी बनेंगे।

लंबे अर्से से अटकी नियुक्तियों को लेकर खिलाड़ियों की निराशा और हताशा को बयां करते हुए पत्रिका ने कौन सुनेगा… किसको सुनाएं… फाइलों से नहीं जीत पा रहे पदकवीर, खेल छोड़ने को मजबूर खिलाड़ी… शीर्षक से 28 जनवरी को खबर प्रकाशन के बाद 137 खिलाड़ियों को नियुक्ति हरी झंडी मिली।

पैरालंपियन मोना व्याख्याता और राकेश-अनीता कोच

पैरालम्पिक पदक विजेता मोना अग्रवाल को व्याख्याता शारीरिक शिक्षा एवं पैरा गेम्स के पदक विजेता राकेश भैरा व अनीता का कोच के पद पर चयन किया गया है। इसी प्रकार नेशनल गेम्स एवं नेशनल चैंपियनशिप में पदक विजेता 130 खिलाड़ियों को उप-कारापाल, कांस्टेबल, आबकारी सिपाही, आबकारी रक्षक एवं कनिष्ठ सहायक के पद पर चयन किया गया है।

जून तक 300 से ज्यादा को नियुक्तियां

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अनुसार विगत सरकार ने वर्ष 2019 से वर्ष 2023 में 248 खिलाड़ियों को नियुक्ति दी थी। जबकि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2023 से वर्ष 2025 में अभी तक 186 खिलाड़ियों को नियुक्ति दी। 137 खिलाड़ियों को जल्द ही नियुक्ति मिलने वाली है। इसी प्रकार वर्ष 2026 के माह जून तक 300 से ज्यादा खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी।

अनुदान-प्रोत्साहन राशि

विगत सरकार के 5 वर्ष में पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन/अनुदान राशि स्वरूप 72 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। जबकि वर्तमान सरकार ने 2 वर्ष में पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन अनुदान स्वरूप 40 करोड़ की राशि प्रदान कर दी है।
आउट ऑफ टर्न पालिसी के तहत सरकार ने 137 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों की नियुक्ति को स्वीकृति दे दी है। हम जल्द स्पोर्ट्स काउंसिल में बचे हुए फॉर्म भी सचिवालय भिजवाएंगे, जिससे बचे हुए खिलाड़ियों को भी नियुक्ति दी जा सके।

डॉ. नीरज के. पवन, अध्यक्ष, राज्य क्रीड़ा परिषद