जयपुर

चहेतों के लिए मंत्री ने रोड की चौड़ाई कम करने का लिया फैसला

मंत्री सराफ के दबाव में जेडीए ने घटाई बाईस गोदाम-मालपुरा लिंक रोड की चौड़ाई
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Updated: 24 May 2018, 1:58 PM IST
jaipur news
चहेतों के लिए मंत्री ने रोड की चौड़ाई कम करने का लिया फैसला

जयपुर . शहर में जिस सडक़ से रोजाना एक लाख लोग गुजरते हैं, जेडीए उसे संकरी करेगा। स्थानीय विधायक व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ के दबाव में जेडीए ने हाईकोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर बाईस गोदाम-मालपुरा लिंक रोड की चौड़ाई घटाने का फैसला किया है। कोर्ट ने इसे 100 फीट चौड़ी करने को कहा था पर जेडीए ने 29 से 60 फीट तक चौड़ाई घटा दी है।

कोर्ट ने बाईस गोदाम से दुर्गापुरा के आगे रेलवे लाइन के पास सडक़ की चौड़ाई 100 फीट करने के आदेश दिए थे। इसके लिए मास्टर प्लान मामले में जेडीए ने जोधपुर हाईकोर्ट में स्थिति भी बता रखी है। इसके बावजूद जेडीए ने 40, 60 व 80 फीट चौड़ाई कर दी है। जोनल प्लान में भी इसे पास कर दिया गया। हालांकि बचाव के लिए यह जरूर लिखा गया है कि यह फैसला कोर्ट के आदेश के अध्याधीन रहेगा।

त्रिवेणी का भी घोटा गला

- सडक़ के उस हिस्से का भी गला घोट दिया गया, जहां 3 तरफ से वाहन आकर मिलते हैं।

- रोज 1 लाख से ज्यादा वाहन चालक परेशान

-90 से ज्यादा कॉलोनियां हैं इस सडक़ के आसपास
-8 .9 किलोमीटर लम्बी है सडक़
-546 निर्माण आ रहे हैं इस रूट पर, जो टूटने हैं
-60 फीट चौड़ी सडक़ है गोपालपुरा बायपास से महेश नगर फाटक तक
-80 फीट रोड भी यहीं आकर मिल रही है महेशनगर की
-60 फीट है एक तरफ, दूसरी ओर 80 फीट चौड़ी सडक़ महेशनगर फाटक पर आकर मिल रही है, यानी 2 मुख्य सडक़ों से ट्रेफिक आकर मिलेगा तो वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी
-40 फीट चौड़ी सडक़ रखने का फैसला किया है जेडीए अथॉरिटी ने उस जगह, जहां २ चौड़ी सडक़ों का ट्रेफिक आकर मिल रहा है, जबकि यहां चौड़ाई दोनों सडक़ों से ज्यादा होनी चाहिए।

100 फीट चौड़ी रोड को 40-80 फीट करने के जोनल प्लान पर कृपलानी की मुहर

इस रूट पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं व उनके परिचितों की प्रॉपर्टी है। इनमें भाजपा का एक पूर्व पार्षद भी है, जिसने दुकानों का अवैध निर्माण किया है। विधानसभा में जेडीए अथॉरिटी की बैठक में ऐसे निर्माण बचाने के लिए चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने सडक़ की चौड़ाई घटाने पर जोर दिया। अथॉरिटी ने इसे जोनल प्लान में शामिल कर लिया। फिर जेडीए अध्यक्ष एवं नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने भी उस पर मुहर लगा दी।

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