प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के पहले महीने के पहले सप्ताह में जयपुर आ सकते हैं। वे यहां जनवरी महीने में प्रस्तावित तीन दिवसीय डीजीपी सम्मेलन 2024 में शामिल होने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के जयपुर में प्रस्तावित इस सम्मेलन में आने को लेकर औपचारिक कार्यक्रम जारी होने का इंतज़ार हो रहा है।
पहली बार जयपुर करेगा मेजबानी
जयपुर पहली बार डीजीपी सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ये सम्मेलन यहां 5 से 7 जनवरी तक होना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
मोदी-शाह-डोभाल होंगे शामिल
जानकारी के अनुसार डीजीपी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। हालांकि इस आयोजन को लेकर औपचारिक और विस्तृत कार्यक्रम तैयार हो रहा है, जिसे लेकर जल्द तस्वीर साफ़ होगी।
देश भर के डीजीपी का लगेगा जमावड़ा
देश के सभी राज्यों के डीजीपी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। इनमें केंद्र शासित राज्यों के पुलिस अधिकारी भी शामिल रहेंगे।
हर राज्य में होता है आयोजन
डीजीपी सम्मेलन पहले राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में ही आयोजित होता रहा है। लेकिन वर्ष 2014 के बाद से इसे देश के विभिन्न राज्यों आयोजित किया जाने लगा। वर्ष 2014 में गुवाहाटी, वर्ष 2015 में कच्छ, वर्ष 2016 में हैदराबाद, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश, वर्ष 2018 में गुजरात, वर्ष 2019 में पुणे, वर्ष 2021 में लखनऊ में, वर्ष 2022 में नई दिल्ली और वर्ष 2023 में नई दिल्ली आयोजित हो चुका है। जबकि कोरोना के कारण वर्ष 2020 में यह सम्मेलन वर्चुअल आयोजित हुआ था।
हर कांफ्रेंस में शामिल होते हैं पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से लेकर अभी तक पिछले 7 वर्षों से लगातार डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होते रहे हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां जयपुर की मेजबानी में आयोजित डीजीपी सम्मेलन में भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर उनकी हौंसला अफ़ज़ाई करेंगे।
इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
जानकारी के अनुसार जयपुर में होने जा रहे डीजीपी कांफ्रेंस का फोकस साइबर अपराध, डाटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी, जेल सुधार सहित विभिन्न मुद्दों पर हो सकता है। तीन दिन और अलग-अलग विषयों पर आधारित सत्रों में अलग-अलग राज्यों के डीजीपी अपने विचार रखेंगे।