Rajasthan Budget 2026 Announcements: भजनलाल सरकार ने खोला 1800 करोड़ का पिटारा, सड़कों का बिछेगा जाल, जानें क्या है पूरा प्लान?

राजस्थान विधानसभा में आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का 'केसरिया' बजट (2026-27) पेश करते हुए प्रदेश की बुनियादी ढांचागत तस्वीर बदलने का ब्लूप्रिंट पेश किया है। इस बजट में सबसे बड़ा दांव प्रदेश की धमनियों यानी 'सड़कों' पर खेला गया है।

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की जनता को 'स्मूथ ड्राइविंग' का तोहफा दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में घोषणा की है कि प्रदेश में 1800 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों और रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के काम कराए जाएंगे। सरकार का विजन साफ है—अब राजस्थान की पहचान 'खराब सड़कों' से नहीं बल्कि 'शानदार कनेक्टिविटी' से होगी।

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'नॉन-पैचेबल' सड़कों के लिए 1400 करोड़

अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पर गड्ढे होने पर पैच वर्क (लीपापोती) कर दिया जाता है, जो कुछ ही दिनों में उखड़ जाता है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने 'नॉन पैचेबल' सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया है। इसका मतलब है कि ऐसी सड़कें जिनकी हालत पैच लगाने लायक भी नहीं बची है, उन्हें अब सिरे से नया बनाया जाएगा।

1100 करोड़ का 'सुरक्षा कवच'

गाँवों और ढाणियों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपये की लागत से 'मिसिंग लिंक' सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

• मानसून स्पेशल: हर साल बारिश के बाद प्रदेश की सड़कें छलनी हो जाती हैं। इसके समाधान के लिए वित्त मंत्री ने 500 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया है, ताकि बारिश से टूटी सड़कों की तुरंत मरम्मत की जा सके और जनता को हिचकोले खाने से बचाया जा सके।

'अटल प्रगति पथ': गाँवों में शहरों जैसी कनेक्टिविटी

भजनलाल सरकार ने ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए 'अटल प्रगति पथ' योजना को विस्तार दिया है। अगले साल प्रदेश भर में 250 अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये के कार्यों को हाथ में लेने की घोषणा की गई है। ये पथ गाँवों के आर्थिक गलियारों को मजबूती देंगे और किसानों को उनकी फसल मंडी तक पहुँचाने में आसानी होगी।

ROB और फ्लाईओवर्स, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात

शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) बनाने का निर्णय लिया है। 1800 करोड़ के कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का एक बड़ा हिस्सा इन ब्रिज के निर्माण पर खर्च होगा, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की खपत भी कम होगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर में 'डबल इंजन' की रफ्तार

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट किया कि ये सड़कें केवल कोलतार का बिछाव नहीं हैं, बल्कि 'विकसित राजस्थान' की नींव हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में राजस्थान का रोड नेटवर्क देश के टॉप-3 राज्यों में शामिल हो। इसके लिए तकनीक और गुणवत्ता (Quality Control) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।