
राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों में आइएएस अधिकारियों की अचल संपत्ति विवरण (IPR - Immovable Property Return) को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने खुद आगे आकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पत्रकार द्वारा उनकी संपत्ति को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्य सचिव ने न केवल हर तथ्य सामने रखा, बल्कि यह भी दोहराया कि वे प्रशासनिक नैतिकता और जवाबदेही के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
दरअसल, यह पूरा मामला तब चर्चा में आया जब एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को टैग करते हुए उनके IPR दस्तावेज के एक कॉलम को लेकर सवाल पूछा था।
पत्रकार ने अपनी पोस्ट में उल्लेख किया था कि मुख्य सचिव के IPR में हैदराबाद स्थित एक फ्लैट उनकी बेटी के नाम दर्शाया गया है, जिसकी कीमत 5.3 लाख रुपये बताई गई है और उससे 4,02,852 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है।
पत्रकार का कहना था कि IPR के कॉलम नंबर (3) में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि यह फ्लैट कब खरीदा गया था (जबकि सिकंदराबाद की संपत्ति के सामने वर्ष 1991 और 1992 अंकित है)। इसी आधार पर उन्होंने आम जनता के सामने फ्लैट खरीदने की तारीख स्पष्ट करने की मांग की थी। मुख्य सचिव द्वारा तथ्यों और तारीखों के साथ तुरंत स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में इस पारदर्शी पहल की खासी चर्चा हो रही है।
पत्रकार की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बिंदुवार तरीके से हैदराबाद स्थित फ्लैट का पूरा विवरण साझा किया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि उनके हैदराबाद स्थित फ्लैट का ब्योरा वर्ष 2001 से ही उनके वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (IPR) में नियमित रूप से दर्ज किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि यह फ्लैट उनकी दिवंगत पत्नी सत्यश्री पामुलापार्थी द्वारा 29 जुलाई 2000 को खरीदा गया था। पत्नी के निधन के बाद इस संपत्ति को उनकी पुत्री स्निग्धा वोरुगंती के नाम पर 22 जुलाई 2021 को कानूनी रूप से स्थानांतरित किया गया था।