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‘किस आधार पर किया सीएम भजनलाल का स्वागत?’ पंचायत चुनाव की ‘आचार संहिता’ के बीच ‘प्रोटोकॉल’ पड़ा भारी, सवालों में जैसलमेर कलेक्टर अनुपमा जोरवाल

Rajasthan Election Commission Action: पंचायत चुनाव की आचार संहिता के बीच जैसलमेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करने पर कलेक्टर अनुपमा जोरवाल विवादों में। राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगा जवाब।
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जैसलमेर

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Nakul Devarshi

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Updated: 13 Nov 2026, 9:28 AM IST

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CM Bhajan Lal Sharma and Jaisalmer Collector Anupama Jorwal - File Image

राजस्थान में पंचायत चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू रहने के बीच एक बड़ा प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है। पिछले दिनों जैसलमेर जिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के दौरान जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल द्वारा उनका स्वागत किया जाना अब उनके लिए मुश्किल का सबब बन गया है। इस मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर से जवाब तलब किया है।

किस आधार पर किया स्वागत?: निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस घटना को आचार संहिता के नियमों के लिहाज से गंभीर मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने कलेक्टर से पूछा है कि जब संबंधित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी थी, तब जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पर रहते हुए उन्होंने किन परिस्थितियों में और किस नियम-आधार पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

चुनाव आयोग के इस नोटिस के बाद राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि चुनावी दौर में जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह आयोग के अधीन कार्य करते हैं और उन पर निष्पक्षता व प्रोटोकॉल की सख्त पाबंदियां लागू होती हैं।

क्या है जैसलमेर दौरे का पूरा मामला?

दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल द्वारा उनकी अगवानी और स्वागत किए जाने की तस्वीरें व जानकारी सामने आई थी। उस समय प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया चल रही थी और जैसलमेर के संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू थी।

यह मामला शिकायत और तथ्यों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंचा, जिसके बाद आयोग ने नियमों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर से आधिकारिक जवाब तलब किया है। अब प्रशासन की नजर कलेक्टर द्वारा भेजे जाने वाले स्पष्टीकरण और आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई है।