
जयपुर. आबकारी नीति के प्रावधानों से निजी डिस्टलरियों और बॉटलर्स को फायदा पहुंचाने तथा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (जीएसएम) को करीब 58.20 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होने का मामला सामने आया है। महालेखाकार कार्यालय के ऑडिट में मार्जिन की गणना में गड़बड़ी उजागर हुई है। ऑडिट के अनुसार निजी शराब कंपनियों को वास्तविक गणना से अधिक लाभ दिया गया और इसकी भरपाई जीएसएम के हैंडलिंग चार्ज यानी थोक मार्जिन में कटौती करके की गई। मिल का मार्जिन पहले 13.10 से घटाकर 11 और फिर 9 प्रतिशत कर दिया गया। इस मामले में वित्त विभाग के तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं।
जीएसएम निजी डिस्टलरियों और बॉटलर्स से देशी शराब खरीदकर खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति करती है। शराब की खरीद दरें आबकारी नीति के अनुसार तय होती है। वर्ष 2021 से नीति तैयार करने की प्रक्रिया में जीएसएम की राय लेना बंद कर दिया गया। इसके बाद वित्त विभाग के अधिकारियों ने अपने स्तर पर प्रावधान तय किए। आरोप है कि इनमें निजी शराब कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाले प्रावधान शामिल किए गए।
महालेखाकार ने जुलाई 2023 में विभाग और सरकार को गड़बड़ी से अवगत कराया। नवंबर 2023 में सरकार ने जवाब दिया कि 28.93 रुपए का लाभ स्थिर रखने के लिए जीएसएम का मार्जिन घटाया गया था। सरकार ने गणना में अंतर के लिए अपने और मिल के अलग-अलग तरीकों को जिम्मेदार बताया अंतर दूर करने के लिए नीति संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के विचाराधीन बताया गया। तब तक निर्धारित और वसूले गए मार्जिन के अंतर की राशि आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान से काटने या रोकने के निर्देश दिए गए।
वर्ष 2023-24 में भी नुकसान जारी रहा। इसके बाद आबकारी नीति 2024-25 के पैरा 3.7.3 में देशी शराब (आरएमएल को छोड़कर) के थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन अधिकतम 9 प्रतिशत कर दिया गया। महालेखाकार ने जुलाई 2024 तक आगे की कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। अब पुराने पत्र का हवाला देकर फिर से अब तक हुए नुकसान और कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया है।
महालेखाकार ने नीति के बदलावों की गणना में 40 यूपी देशी शराब (पीईटी) के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को मिलने वाले लाभ की वृद्धि 24.12 रुपए प्रति निप्स केस पाई गई। इसके बावजूद 28.93 रुपए का लाभ बनाए रखने के लिए जीएसएम का मार्जिन घटाया गया। नीति में मार्जिन 11% तय था. लेकिन शराब की खरीद अधिक कीमत पर की गई। इससे निजी आपूर्तिकर्ताओं को अतिरिक्त लाभ मिला।
| आबकारी नीति अवधि | जीएसएम मार्जिन | केस (करोड़) | प्रति केस घाटा (रु.) | कुल घाटा (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 व 2023-24 | 13.10 से 11% | 3.892 | 4.81 | 18.72047 |
| 2024-25 व 2025-26 | 11 से 9% | 4.104 | 9.62 | 39.48048 |
| कुल | - | - | 7.996 | 58.20095 |