एकलपीठ ने पाया कि इस गंभीर मुद्दे पर पूर्व में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। मामले की सुनवाई के दौरान जमीन के एक ऐसे सौदे का तथ्य सामने आया, जिसमें पक्षकारों के बीच हुए इकरारनामे में जमीन की कीमत 5 करोड़ 51 लाख रुपए बताई गई थी, जबकि उसके विक्रय पत्र का पंजीयन महज 8 लाख रुपए में कराया गया।