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Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / 5.51 करोड़ की जमीन की महज 8 लाख में कैसे हुई रजिस्ट्री? DLC रेट और बाजार भाव में 70 गुना अंतर पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त

5.51 करोड़ की जमीन की महज 8 लाख में कैसे हुई रजिस्ट्री? DLC रेट और बाजार भाव में 70 गुना अंतर पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त

राजस्थान हाईकोर्ट ने जालोर जिले में जमीन की वास्तविक कीमत और डीएलसी दर में 70 गुना अंतर पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने राजस्व नुकसान और अघोषित नकदी पर चिंता जताई।
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जोधपुर

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Arvind Rao

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Updated: 19 Nov 2026, 12:07 PM IST

rajasthan high court jalore land case

जमीन खरीद मामले में DLC रेट और बाजार भाव में 70 गुना अंतर पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त (पत्रिका क्रिएटिव फोटो)

Rajasthan High Court Jalore Land Case: जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि जमीनों की जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) दर और वास्तविक बाजार मूल्य में बहुत अधिक अंतर होने से राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही, जमीन की खरीद-फरोख्त में अघोषित नकदी के लेन-देन की आशंका भी पैदा होती है। मामले को व्यापक जनहित से जोड़ते हुए कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि एक मामले में जालोर जिला मुख्यालय पर जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य और डीएलसी दर में करीब 70 गुना का भारी अंतर पाए जाने पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की। न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की एकलपीठ ने तीन जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

एकलपीठ ने पाया कि इस गंभीर मुद्दे पर पूर्व में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। मामले की सुनवाई के दौरान जमीन के एक ऐसे सौदे का तथ्य सामने आया, जिसमें पक्षकारों के बीच हुए इकरारनामे में जमीन की कीमत 5 करोड़ 51 लाख रुपए बताई गई थी, जबकि उसके विक्रय पत्र का पंजीयन महज 8 लाख रुपए में कराया गया।

संबंधित जमीन की डीएलसी दर भी केवल 8 लाख रुपए थी। पीठ ने इस स्थिति को राज्य के राजस्व के साथ बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की आशंका से जुड़ा मामला माना। कोर्ट ने कहा कि 5.51 करोड़ रुपए बाजार मूल्य वाली जमीन का महज 8 लाख रुपए में पंजीयन होना वास्तविक बाजार मूल्य से करीब 70 गुना कम है।

इससे राजस्व को नुकसान होने के साथ ही जमीन के लेन-देन में अघोषित नकदी के इस्तेमाल की आशंका भी प्रथमदृष्टया सामने आती है। कोर्ट ने 21 मई को भी इस मामले में गंभीर अनियमितता सामने आने पर राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को उचित कार्रवाई और सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए थे। साथ ही, विभाग की ओर से नियुक्त अधिकारी से मामले की जांच करवाकर अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

बहुत अधिक अंतर गंभीर समस्या का सबब

कोर्ट ने कहा कि डीएलसी दरें वास्तविक बाजार मूल्य का आकलन कर निर्धारित की जाती हैं, ताकि विक्रय पत्रों के पंजीयन पर उचित स्टाम्प शुल्क वसूला जा सके। इसका उद्देश्य संपत्ति का मूल्य कम दर्शाकर स्टाम्प शुल्क की चोरी और अघोषित धन के लेन-देन पर रोक लगाना भी है। डीएलसी दरों और वास्तविक बाजार मूल्य में कुछ अंतर होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन अत्यधिक अंतर गंभीर समस्या पैदा कर सकता है।