हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट, मंडावर, जिला दौसा को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह लंबित शिकायत का यथाशीघ्र, तीन महीने के भीतर हर हाल में निस्तारण करें। अदालत ने यह भी चेताया है कि यदि भविष्य में किसी भी पक्ष ने स्थगन के लिए अनावश्यक अनुरोध किया, तो उस पर भारी कॉस्ट लगाई जाएगी। इसके अलावा, संबंधित पीठासीन अधिकारी को चेतावनी दी गई है कि यदि तय सीमा में बिना किसी ठोस कारण के मामला तय नहीं किया गया, तो उच्च स्तर पर प्रतिकूल कार्रवाई की जा सकती है।