राजस्थान में 50 और 5 रुपए को लेकर उपजा विवाद, विभाग और डीलर्स आए आमने-सामने; जानें पूरा मामला

राजस्थान में खाद्य विभाग के आदेश के बाद राशन डीलर्स और विभाग के बीच विवाद शुरू हो गया है।

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित लाभार्थियों को गैस सिलेंडर देने के लिए सरकार सभी चयनित लाभार्थियों की एलपीजी आइडी को आधार से सीडिंग कर रही है, जिससे रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ सिर्फ पात्र लाभार्थियों को ही मिले।

इसके लिए खाद्य विभाग ने लाभार्थियों के आधार कार्ड सीडिंग का काम राजस्थान के 27 हजार राशन डीलर्स को सौंपा था। इसके लिए विभाग ने प्रति एलपीजी आईडी की आधार से सीडिंग के लिए 5 रुपए देने का आदेश जारी कर दिया। अब इस आदेश को लेकर राशन डीलर्स और विभाग के बीच विवाद शुरू हो गया है। डीलर्स का कहना है कि प्रति ई-केवाईसी 50 रुपए देने की मांग की थी, लेकिन विभाग ने 5 रुपए देने के आदेश जारी कर दिए।

पांच माह से नहीं मिला कमीशन

ऑल इंडिया उचित मूल्य दुकान डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष डिंपल कुमार शर्मा ने कहा कि डीलर्स को पांच माह से गेहूं वितरण का कमीशन नहीं दिया गया है और वे आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। इसके बाद विभाग ने गैस सिलेंडर योजना के चयनित लाभार्थियों की गैस सिलेंडर योजना के लिए आधार सीडिंग करने का भी जिम्मा दे दिया, जबकि राशन डीलर्स के कार्यक्षेत्र में यह नहीं था। डीलर्स ने जनहित को देखते हुए पोस मशीन से एलपीजी आईडी की आधार से सीडिंग का कार्य शुरू किया।