Give Up Campaign Update: राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वत: ही हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान चला रखा है। इस अभियान का आज 30 अप्रेल को अंतिम दिन है। 21 अप्रेल तक प्रदेश में 17.63 लाख से अधिक व्यक्तियों ने गिव अप किया है। अब अगर आज रात 12 बजे के बाद जो अपात्र लाभार्थी सूची से अपना नाम स्वत: नहीं हटा सकें है उनपर विभाग का डण्डा चलेगा। विभाग ने पहले ही चेताया था कि 30 अप्रैल तक अगर नाम हटाया लिया तो उनसे किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी। पर 1 मई के बाद जो भी पकड़ में आएंगे तो उन्हें भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी।
1- सरकारी सेवा में चयन।
2- चार पहिया वाहनधारी।
3- आयकर दाता।
4- ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन पर बने मकान।
5- आर्थिक रूप से सक्षम।
6- सालाना एक लाख रुपए से अधिक पेंशन।
अपात्र व्यक्तियों के पकड़े जाने पर उन पर सत्रत कार्रवाई की जाएगी। उन्हें सब्सिडी वाले खाद्यान्न की कीमत 27 रुपए प्रति किग्रा की दर से चुकानी होगी। साथ ही उस पर ब्याज भी जोड़ा जाएगा। जिन सरकारी कर्मचारियों ने अब तक नाम नहीं हटाया है, उनकी सूचियां संबंधित विभागों को भेजी जा रही हैं, ताकि वसूली की राशि उनके मासिक वेतन से काटी जा सके।
राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत फिलहाल 4 करोड़ 46 लाख लोगों को पात्र मानते हुए मुफ्त गेहूं वितरित किया जा रहा है।