Rajasthan Government Facilities : राजस्थान सरकार की ओर से नागरिकों को घर बैठे त्वरित एवं पारदर्शी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा का दायरा बढ़ाया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) तथा स्वायत्त शासन विभाग की 21 नई सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। पहले चरण में इस सेवा से 51 सरकारी सेवाएं जोडी गई थीं। अब नई सेवाओं के जोड़ने के बाद मिलने वाली सेवाओं की संख्या 72 हो गई है।
राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विशिष्ट सचिव एवं आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि अब तक 1.40 लाख से अधिक बार नागरिक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
सरकार की ओर से इस सेवा के लिए वॉट्सऐप नंबर 9461062705 जारी किया गया है। नागरिक इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर वॉट्सऐप पर ‘Hi’, ‘Hello’, ‘eMitra’, ‘Hi eMitra’, ‘Hello eMitra’ अथवा ‘Hi Team’ जैसे सामान्य संदेश भेजकर सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद उपलब्ध सेवाओं की सूची में से आवश्यक सेवा का चयन कर कुछ ही क्लिक में संबंधित सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह सेवा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा के अंतर्गत विद्युत विभाग (जयपुर) श्रेणी में अब शिकायत दर्ज कराने, बिजली बिल डाउनलोड करने, शिकायत की स्थिति जानने और बिल का के-नंबर खोजने की सुविधा मिलेगी।
स्वायत्त शासन विभाग की विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं जैसे नागरिक फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, यूडी टैक्स, म्यूटेशन, साइनेज लाइसेंस, वन टाइम लीज डीड तथा स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस से संबंधित आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने एवं प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने जैसी सुविधाओं का लाभ भी वॉट्सऐप के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे।
इन सभी सेवाओं को API इंटीग्रेशन के माध्यम से शीघ्र ही ई-मित्र मोबाइल एप्लीकेशन एवं ई-मित्र कियोस्क पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे नागरिकों को सभी डिजिटल माध्यमों पर एक समान सुविधाएँ प्राप्त होंगी।
हिमांशु गुप्ता ने कहा कि ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा का उद्देश्य नागरिकों को 'वन प्लेटफॉर्म, मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज' की सुविधा उपलब्ध कराना है। विभाग का प्रयास है कि अधिकाधिक सरकारी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, ताकि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सरल, सुरक्षित, पारदर्शी, समयबद्ध एवं नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें। यह पहल डिजिटल राजस्थान और सुशासन के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।