Rajasthan Chief Secretary: 1 दिसम्बर से राजस्थान को नया मुख्य सचिव मिलेगा। मुख्य सचिव पद की दौड़ में 5 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जिनमें से तीन दिल्ली में केंद्रीय सचिव है और दो प्रदेश में प्रमुख पद संभाल रहे है।
जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत दिल्ली में नियुक्ति के बावजूद 30 नवम्बर तक पद पर बने रहेंगे। 1 दिसम्बर से राजस्थान को नया मुख्य सचिव मिलेगा, जिसके लिए तलाश और भागदौड़ भी शुरू हो गई है। इस दौड़ में 5 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जिनमें से तीन दिल्ली में केंद्रीय सचिव है और दो प्रदेश में प्रमुख पद संभाल रहे है।
मुख्य सचिव पद की दौड़ में पांच वरिष्ठ आइएएस अफसरों के नाम सबसे आगे हैं। जिनमें रजत कुमार मिश्रा, अभय कुमार, तन्मय कुमार, अखिल अरोड़ा और वी. श्रीनिवास का नाम शामिल है। शुभ्रा सिंह का भी नाम है, जो इसी फरवरी में सेवानिवृत्त होंगी। प्रदेश में सबसे वरिष्ठ आइएएस सुबोध अग्रवाल हैं, जो दिसम्बर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
वी. श्रीनिवास : दिसंबर 2018 में गहलोत सरकार के पदभार संभालने से पहले ही वे केंद्र में चले गए और केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत एवं पेंशन संबंधी विभाग के सचिव हैं। वे इसी विभाग में अतिरिक्त सचिव के तौर पर गए थे। वे सितंबर 2026 में सेवानिवृत होंगे।
अभय कुमार: वर्तमान में एसीएस जल संसाधन विभाग हैं। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम पूरा करवाने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। राजस्थान के आइएएस कैडर की वरिष्ठता सूची में ५वें नंबर के अधिकारी हैं। वे अगस्त 2028 में सेवानिवृत्त होंगे।
रजत कुमार मिश्रा: केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव हैं। मिश्रा 2019 से ही केंद्र सरकार में कार्यरत हैं। उड़ीसा के मूल निवासी मिश्रा 2009-13 में कांग्रेस कार्यकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव रह चुके हैं। मिश्रा जनवरी, 2028 में सेवानिवृत्त होंगे।
तन्मय कुमार: केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव हैं। बिहार के रहने वाले तन्मय कुमार 2020 में दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर गए थे। प्रदेश में 2013-18 के बीच भाजपा सरकार में सीएम के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं। सितम्बर, 2026 में सेवानिवृत्त होंगे।
अखिल अरोड़ा: जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। इससे पहले वित्त विभाग के सचिव रह चुके हैं। उन्हें 2020 में वित्त विभाग में लगाया था, जिसके बाद इस साल जून, 2025 में ही उन्हें जलदाय विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। जनवरी, 2029 में सेवानिवृत्त होंगे।