Rajasthan News : ROIA की बजट पूर्व बड़ी मांग, सरसों से मंडी शुल्क व किसान कल्याण सैस खत्म करे सरकार

Rajasthan News : राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के आगामी बजट को लेकर भजनलाल सरकार पूरी तरह अलर्ट है। भजनलाल सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार बजट में मांगे गए कई सुझावों पर गौर किया जा सकता है। राजस्थान ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बजट पूर्व प्रतिवेदन में राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि प्रदेश के सरसों तेल उद्योग को बचाने के लिए सरसों एवं सरसों तेल पर से जीएसटी, मंडी शुल्क एवं किसान कल्याण सैस को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए।

उद्योग के हित में समाप्त करना आवश्यक

एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण गोयल और संयुक्त सचिव डी.डी. जैन ने बताया कि राज्य में सरसों पर कृषि मंडी शुल्क 1 प्रतिशत एवं कृषि कल्याण सैस आधा फीसदी लागू है, जिसे उद्योग के हित में समाप्त करना आवश्यक है।

राजस्थान को सरसों प्रदेश घोषित करे राज्य सरकार

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को सरसों प्रदेश घोषित कर देती है तो अकेले राजस्थान में सरसों का उत्पादन बढ़कर 100 लाख टन से ऊपर पहुंच जाएगा। अभी राजस्थान में करीब 50 लाख टन सरसों की प्रति वर्ष पैदावार होती है। वर्तमान में राज्य की करीब 60 फीसदी सरसों तेल इकाईयां उत्पादन बेपड़ता होने से बंद पड़ी हुई हैं।

बजट सत्र 31 जनवरी से

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। अधिसूचना जारी हो गई है। 31 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। उम्मीदकी जा रही है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट पेश किया जा सकता है।