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परिवहन विभाग ने पारदर्शिता लाने के लिए ई-डिटेक्शन प्रणाली से ऑनलाइन चालान करने की कवायद शुरू की है। लेकिन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के चालान को ई-डिटेक्शन प्रणाली से दूर कर रखा है। इसका नतीजा है कि टोल नाकों पर बिना परमिट, प्रदूषण सहित अन्य चालान तो ऑनलाइन किए जा रहे हैं। लेकिन ओवरलोड वाहनों पर रहम किया जा रहा है।
Transport Department Rajasthan: राजस्थान में परिवहन विभाग ने पारदर्शिता लाने के लिए ई-डिटेक्शन प्रणाली से ऑनलाइन चालान करने की कवायद शुरू की है। लेकिन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के चालान को ई-डिटेक्शन प्रणाली से दूर कर रखा है। इसका नतीजा है कि टोल नाकों पर बिना परमिट, प्रदूषण सहित अन्य चालान तो ऑनलाइन किए जा रहे हैं। लेकिन ओवरलोड वाहनों पर रहम किया जा रहा है। विभाग के उड़नदस्तों को ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के लिए सड़कों पर तैनात कर रखा है। यही कारण है कि आरटीओ के उड़नदस्तों की कार्रवाई से बचने के लिए भारी वाहनों से हादसे हो रहे हैं। पिछले दिनों राज्य में कई ऐसे हादसे हुए हैं।
पिछले दिनों अजमेर रोड पर सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने वाले हादसे में आरटीओ उड़नदस्ते पर सवाल उठे थे। आरोप लगाया था कि आरटीओ उड़नदस्ते से बचने के लिए केमिकल से भरे टैंकर ने सिलेंडर से भरे ट्रक को टक्कर मार दी, हालांकि विभाग की जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई। 28 जून 2025 को जयपुर-आगरा हाईवे पर दौसा कलक्ट्रेट चौराहा पर कैंटर के अचानक ब्रेक लगाने से कार टकरा गई और कबाड़ बन गई। आरटीओ उड़नदस्ते ने कैंटर को एकाएक रुकवाया था। चालक ने ब्रेक लगा दिए और पीछे से आ रही कार टकरा गई। हादसे में चार जनों की मौत हो गई।
परिवहन विभाग की ओर से मोटर वाहन अधिनियम के अधीन बने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ एक्शन के लिए इलेक्ट्रोनिक एनफोर्समेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत आपके वाहन का अगर कोई भी दस्तावेज अधूरा रहा। ऑनलाइन ही जुर्माना किया जाएगा और इसकी सूचना आपके मोबाइल पर आ जाएगी। ई-डिटेक्शन में राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समस्त टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की सूचना ली जाएगी। उसको विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेज की वैधता से मिलान कर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
ट्रक यूनियन अध्यक्ष मुकेश बड़बड़वाल का कहना है कि ओवरलोड वाहनों के कारण विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आरटीओ उड़नदस्तों और ट्रक चालकों के बीच मारपीट के मामले सामने आते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनियों की ओर से ओवरलोड वाहन चलाकर सभी ट्रांसपोटर्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे में अगर विभाग ईडिटेक्शन में ओवरलोड चालान जोड़ दें तो विभाग को राजस्व प्राप्त होगा। वहीं, हाईवे पर होने वाले हादसों में कमी आएगी।