Crop Insurance: जयपुर. राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 सत्र के लिए 1150.04 करोड़ रुपए की राज्यांश अनुदान राशि जारी कर दी है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि इस निर्णय से राज्य के 2.17 करोड़ पंजीकृत बीमाधारक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच मिलेगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ 2025 के तहत किसानों के लगभग 2237 करोड़ रुपए के बीमा दावों का त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे प्रभावित किसान परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जो उनकी आय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार दावों के निस्तारण को पारदर्शी, तेज और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कई प्रकार के जोखिमों से सुरक्षा मिलती है। इसमें असफल बुआई,बुआई से लेकर कटाई तक खड़ी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति, और कटाई के बाद 14 दिनों तक होने वाले पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को भी कवर किया जाता है। इससे किसानों को हर चरण पर सुरक्षा मिलती है और उन्हें नुकसान की स्थिति में राहत मिलती है।
खरीफ 2025 के आंकड़ों के अनुसार, किसानों ने कुल 466.14 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा कराया है। वहीं, किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा 1150.04-1150.04 करोड़ रुपए का प्रीमियम अनुदान दिया गया है। इस संयुक्त प्रयास से किसानों को कम प्रीमियम में व्यापक बीमा सुरक्षा उपलब्ध हो रही है।
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें जोखिमों से सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाकर हर पात्र किसान तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। यह कदम निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी राहत और सुरक्षा का आधार बनेगा।