Police Constable Recruitment : राजस्थान पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती को लेकर खिलाड़ियों में गहरी नाराजगी है। विभाग ने हाल ही में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सीईटी को अनिवार्य कर दिया है और नेशनल खिलाड़ियों को मिलने वाले 17 बोनस अंकों की भी समाप्त कर दिया है। इस फैसले से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी पुलिस में कांस्टेबल नहीं बन पा रहे। खिलाड़ियों का कहना है कि खेल कोटे का मूल उद्देश्य था राज्य और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में अवसर मिले परन्तु यह नियम खिलाड़ियों को खेल से ही दूर कर देंगे।
पूर्व में नेशनल प्लेयर्स को 17 बोनस अंक और जूनियर नेशनल खिलाड़ियों को 16 अंक मिलते थे लेकिन अब यह व्यवस्था ही खत्म कर दी गई है। पिछले साल स्पोर्ट्स कोटे के तहत पुलिस भर्ती में 56 खिलाड़ियों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन सीईटी और अन्य कारणों से 95 प्रतिशत पद खाली रह गए।
राजस्थान के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान दानवीर सिंह भाटी ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार की नई भर्ती नीति खेल प्रतिभाओं के साथ अन्याय कर रही है। राज्यभर के खिलाड़ी चुप नहीं बैठेंगे और इस आंदोलन को तेज करेंगे। शुक्रवार से 41 जिलों में खिलाड़ी जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। इसमें मांग की जाएगी कि नेशनल पार्टिसिपेंट को नौकरी से बाहर करना खेल कोटे के खिलाफ है, इसलिए कांस्टेबल भर्ती में उन्हें शामिल किया जाए और सीईटी की अनिवार्यता को भी खत्म किया जाए, ताकि खिलाड़ियों को राहत मिल सके।
बाक्सिंग के पूर्व दिग्गज रहे राजू बॉक्सर ने कहा कि यह न केवल खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ है बल्कि राज्य की खेल संस्कृति को भी कमजोर करेगा। पुलिस विभाग के इस निर्णय के खिलाफ है हम डटकर लड़ेंगे और प्रदेश के खिलाड़ियों को न्याय दिलाएंग। वहीं एक अन्य नेशनल प्लेयर ने कहा कि अगर इसी तरह खिलाड़ियों को नियमों में उलझाते रहे तो प्रदेश में मेडल कहां से आएंगे।
कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पार्टी मुख्यालय पर हुई। इसमें राज्य सरकार पर खेल विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए विरोध करने का निर्णय किया गया। खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान ने बताया कि हमारा संकल्प है कि खेल प्रकोष्ठ का हर कार्यकर्ता प्रदेश के खिलाड़ियों और युवाओं के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। प्रदेश में सरकार खिलाडियों के हित में काम नहीं कर रही।