
जयपुर. बिल्डर और फ्लैट खरीदारों के बीच विवादों और कानूनी उलझनों को कम करने के लिए रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के नियमों में बदलाव की तैयारी है। इसके लिए राजस्थान में 11 ऐसे बिंदु सामने आए हैं, जिन पर नियमों को सरल बनाने और प्रक्रियागत सुधार के सुझाव दिए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के निर्देश के बाद दूसरे राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी रेरा के नियमों और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। पिछले दिनों मुख्य सचिव के साथ हुई चर्चा में इन मुद्दों पर मंथन हुआ। इसका मकसद बिल्डर और खरीदार दोनों के सामने आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को दूर करना और रेरा की प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाना है।
रेरा और नगरीय निकायों के नियमों में तालमेल नहीं होने से भी कई तरह की व्यावहारिक परेशानियां सामने आ रही हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) जारी होने में देरी, पुराने एलएलपी दस्तावेज की अनिवार्यता और जमीन के रहन (गिरवी) मुक्त होने का प्रमाणपत्र लेने जैसी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाने की जरूरत बताई गई है। अब इन सुझावों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
(इनमें से कई मुद्दे टाउनशिप डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (टोडार) और क्रेडाई की ओर से रखे गए)