जयपुर

राजस्थान में शिक्षकों के ट्रांसफर का बनेगा एक ही फॉर्मूला, मंत्रालयिक कर्मचारी भी दायरे में; ड्राफ्ट तैयार

राजस्थान में शिक्षकों के लिए स्थाई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानाचार्य से थर्ड ग्रेड तक शिक्षक और मंत्रालयिक कर्मचारियों के तबादले तय नियमों से होंगे।
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Updated: 19 Nov 2026, 7:26 AM IST
rajasthan teacher transfer policy
राजस्थान में शिक्षकों के ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट, ड्राफ्ट तैयार (पत्रिका फाइल फोटो)

-आशीष जोशी, अभिषेक गुप्ता

Rajasthan Teacher Transfer Policy: कोटा: राजस्थान सरकार पहली बार सभी शिक्षकों के लिए स्थाई स्थानांतरण नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने तबादला नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नियम लागू किए जाएंगे। इसके तहत शिक्षकों के स्थानांतरण राजनीतिक सिफारिशों और जनप्रतिनिधियों की डिजायर के बजाय निर्धारित नियमों के आधार पर किए जाने की योजना तैयार की गई है। विभाग का दावा है कि प्रस्तावित नीति के तहत शिक्षकों को तबादले के लिए नेताओं और जनप्रतिनिधियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिक्षक सॉफ्टवेयर पर अपनी जानकारी अपलोड करने के साथ ही इच्छित स्थान और विद्यालयों के विकल्प भर सकेंगे। इसके बाद तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

2018 से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के नहीं हुए तबादले

प्रदेश में वर्ष 2018 के बाद से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। हर चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से शिक्षकों के तबादलों को लेकर वादे किए जाते रहे हैं, लेकिन इन पर अमल नहीं हो पाया। भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में 100 दिन में तबादला नीति लागू करने का वादा किया था। हालांकि, यह वादा अब तक पूरा नहीं हो सका है।

85 हजार ने किए थे आवेदन

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के समय थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की योजना बनाई गई थी। उस समय करीब 85 हजार शिक्षकों ने आवेदन भी किए थे, लेकिन तबादले नहीं हो सके। इसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी तबादला नीति बनाए जाने की बात कही, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो पाया।

राजस्थान में कई बार बनी नीति, प्रारूप ही बनकर रह गई

  • 1994: पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 1994 में समिति बनाई गई। प्रारूप तैयार कर दिया गया, लेकिन रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी।
  • 1997-98: नीति लाने के प्रयास किए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अलग से निर्देश जरूर जारी किए गए।
  • 2015-18: तबादलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के साथ अन्य समितियां बनाई गईं। प्रारूप लागू नहीं हो सका।
  • 2020: 3 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त आईएएस ओंकार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। कमेटी ने दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों का अध्ययन कर अगस्त 2020 में रिपोर्ट भी सौंपी। एक बार कैबिनेट में भी चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी।

किस राज्य में क्या नीति

  • हरियाणा: सभी विधायकों और यूपीएससी से सुझाव मांगकर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2017 जारी की गई थी।
  • उत्तर प्रदेश: जून 2016 में अंतरजनपदीय स्थानांतरण नीति जारी की गई। ऐसे कर्मचारी आवेदन कर सकते थे, जिन्होंने अपने शुरुआती जिले में तीन साल पूरे कर लिए हों।
  • पंजाब: जुलाई 2019 में नीति जारी की गई। इसमें प्रदर्शन के आधार पर अंक देकर तबादला करने का प्रावधान था। कर्मचारियों का स्कोर कार्ड, गोपनीय रिपोर्ट के प्रतिशत आदि को शामिल किया गया।

ड्राफ्ट में खास क्या?

  • प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, लेक्चरर, सेकंड और थर्ड ग्रेड तक सभी शिक्षकों के तबादले इसी नीति से होंगे।
  • मंत्रालयिक कर्मचारी भी इसके दायरे में होंगे।
  • बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों को पसंदीदा स्थान पर तबादले में प्राथमिकता मिलेगी।
  • खराब परिणाम वाले शिक्षकों को दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाएगा।
  • एक स्थान पर 5, 10 और 15 वर्ष के ठहराव के हिसाब से प्राथमिकता तय होगी।
  • डार्क जोन और प्रतिबंधित जिलों से स्थानांतरण के विशेष प्रावधान होंगे, ताकि वहां शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहे।

मंत्रिमंडल के फैसले के बाद होंगे तबादले

राज्य सरकार शिक्षकों के लिए तबादला नीति लेकर आ रही है। इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद ही तबादलों की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों को तबादले के लिए किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीति के अनुसार स्थानांतरण स्वतः ही होंगे।
-मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री

Updated on:
19 Nov 2026, 7:26 AM IST
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