
-आशीष जोशी, अभिषेक गुप्ता
Rajasthan Teacher Transfer Policy: कोटा: राजस्थान सरकार पहली बार सभी शिक्षकों के लिए स्थाई स्थानांतरण नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने तबादला नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नियम लागू किए जाएंगे। इसके तहत शिक्षकों के स्थानांतरण राजनीतिक सिफारिशों और जनप्रतिनिधियों की डिजायर के बजाय निर्धारित नियमों के आधार पर किए जाने की योजना तैयार की गई है। विभाग का दावा है कि प्रस्तावित नीति के तहत शिक्षकों को तबादले के लिए नेताओं और जनप्रतिनिधियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिक्षक सॉफ्टवेयर पर अपनी जानकारी अपलोड करने के साथ ही इच्छित स्थान और विद्यालयों के विकल्प भर सकेंगे। इसके बाद तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
प्रदेश में वर्ष 2018 के बाद से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। हर चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से शिक्षकों के तबादलों को लेकर वादे किए जाते रहे हैं, लेकिन इन पर अमल नहीं हो पाया। भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में 100 दिन में तबादला नीति लागू करने का वादा किया था। हालांकि, यह वादा अब तक पूरा नहीं हो सका है।
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के समय थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की योजना बनाई गई थी। उस समय करीब 85 हजार शिक्षकों ने आवेदन भी किए थे, लेकिन तबादले नहीं हो सके। इसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी तबादला नीति बनाए जाने की बात कही, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो पाया।
राज्य सरकार शिक्षकों के लिए तबादला नीति लेकर आ रही है। इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद ही तबादलों की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों को तबादले के लिए किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीति के अनुसार स्थानांतरण स्वतः ही होंगे।
-मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री