विजय शर्मा, जयपुर। राजस्थान की सीमाओं पर परिवहन विभाग ने कथित अवैध चैकपोस्ट वाली जगहों पर होर्डिंग लगवा दिए हैं। इन पर लिखा है कि यहां परिवहन विभाग की कोई चैकपोस्ट नहीं है। चालक अपने वाहन नहीं रोकें, यहां चैकिंग नहीं की जाती है। विभाग ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह कदम उठाया है, लेकिन इस निर्णय ने खुद विभाग को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल है कि जब यहां चैकपोस्ट नहीं थी तो तीन साल तक किसकी शह पर अवैध वसूली का खेल चलता रहा?
दरअसल, राजस्थान में बॉर्डर चैकपोस्ट वर्ष 2022 में बंद कर दी गई थीं, लेकिन इनके नाम पर अवैध वसूली का खेल अगले तीन साल तक बदस्तूर चलता रहा। सरकारी कर संग्रहण केंद्रों की जगह आरटीओ के उड़नदस्तों ने बॉर्डर पर अपनी मनमर्जी की चैकपोस्ट खड़ी कर लीं। यहां राजस्थान में प्रवेश करने वाले परिवहन वाहनों से 100 से 500 रुपए तक वसूले जाते थे।
अनुमान है कि आधा दर्जन से अधिक ऐसी चैकपोस्ट से रोजाना करीब 4000 वाहन गुजरते थे। इस हिसाब से प्रतिदिन करीब 20 लाख और तीन साल में करीब 200 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का अनुमान है।
पहले सीमावर्ती जिलों में आरटीओ की चैकपोस्ट होती थी। यहां दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जाती थी। सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर चैकपोस्ट बंद होने के बाद प्रदेश में कर संग्रहण केंद्र शुरू किए गए। यहां राजस्थान में प्रवेश करने वाले वाहनों से एंट्री टैक्स लिया जाता था। लेकिन शिकायतों के बाद सरकार ने व्यवस्था ऑनलाइन कर दी और वर्ष 2022 में ये केंद्र भी बंद कर दिए। इसके बावजूद चैकपोस्ट वाले जिला मुख्यालयों पर ड्यूटी लगवाने की निरीक्षकों में होड़ रही।
केंद्र बंद होने के बावजूद बॉर्डर पर अवैध चैकपोस्ट चलती रहीं। ओवरलोड वाहनों से 500 और अंडरलोड वाहनों से 100 रुपए प्रति वाहन वसूले जाते थे। वसूली को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स और उड़नदस्तों के बीच विवाद और मारपीट की घटनाएं भी बढ़ीं। इन चैकपोस्ट पर एसीबी की कार्रवाई तक हुई। सवाल है कि बिना विभागीय संरक्षण और अधिकारियों की मौन स्वीकृति के इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चलता रहा? उड़नदस्तों से लेकर गार्ड, निरीक्षक, डीटीओ, आरटीओ और मुख्यालय स्तर तक अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं।
धौलपुर में मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश सीमा, डूंगरपुर के रतनपुर में गुजरात सीमा, हरियाणा सीमा पर शाहजहांपुर, सिरोही के मावल और मंडार, जालोर के सांचौर तथा चित्तौड़गढ़ में गुजरात सीमा पर अवैध चैकपोस्ट संचालित होने की शिकायतें रहीं। इन जगहों पर तैनाती के लिए परिवहन निरीक्षकों में होड़ रहती थी। मनचाही पोस्टिंग के लिए सिफारिशें और जुगाड़ लगाए जाते थे। तबादला सूची अटकने के पीछे भी इन चैकपोस्ट पर तैनाती का दबाव एक कारण माना जा रहा है।
धौलपुर में अवैध वसूली की शिकायतों पर चार परिवहन निरीक्षकों को भी हटाया गया। अब आरटीओ और डीटीओ को होर्डिंग लगवाने तथा ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से वाहन चालकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग की कोई चैकपोस्ट नहीं है। ये पहले ही बंद हो गई थीं। कुछ निरीक्षकों की लगातार शिकायत आ रही थी कि हमने उन पर कार्रवाई की है। अब इन जगहों पर होर्डिंग लगवाए हैं ताकि ट्रक चालक और ऑपरेटर जागरूक हों और वाहन नहीं रोकें। - पुरुषोत्तम शर्मा, परिवहन आयुक्त