Rajasthan: पंचायती राज विभाग में नई भर्ती निकालने की तैयारी, सभी जिलों में खाली पदों का सरकार ने मांगा ब्यौरा

जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में आने वाले समय में नई सीधी भर्तियों का रास्ता खुल सकता है। राज्य सरकार ने इसकी शुरुआती कवायद तेज कर दी है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रदेश की सभी जिला परिषदों से 31 मार्च 2028 तक की स्थिति में रिक्त होने वाले पदों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इसमें ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित विभिन्न संवर्गों के पद शामिल हैं।

विभाग की ओर से सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को पत्र जारी कर निर्धारित प्रारूप में पदवार रिक्तियों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज विभाग की उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय) डॉ. अनुपमा टेलर की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिला परिषदों को रिक्त पदों की सूचना विभागीय ई-मेल पर भेजनी होगी। इस पूरी कवायद का उद्देश्य आगामी वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं में खाली होने वाले पदों का आकलन कर भर्ती का खाका तैयार करना है।

चार प्रमुख संवर्गों के पदों का जुटाया जा रहा ब्योरा

विभाग की ओर से जिन पदों की जानकारी मांगी गई है, उनमें ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रमुख हैं। इन संवर्गों में वर्तमान में खाली पदों के साथ 31 मार्च 2028 तक रिक्त होने वाले पदों की स्थिति भी स्पष्ट की जाएगी। इससे जिला स्तर पर कर्मचारियों की उपलब्धता और आगामी भर्ती की आवश्यकता का आकलन किया जा सकेगा।

प्रक्रियाधीन भर्तियों के पद नहीं होंगे शामिल

विभाग ने रिक्तियों की गणना को लेकर एक महत्वपूर्ण शर्त भी स्पष्ट की है। जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है या जिनके लिए विज्ञप्ति अथवा अधिसूचना जारी हो चुकी है, उन्हें इस आंकड़े में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी विभाग केवल उन भर्ती योग्य रिक्त पदों का ब्योरा तैयार कर रहा है, जिन्हें आगामी सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकता है। इससे पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं और नई संभावित भर्तियों के आंकड़ों में दोहराव नहीं होगा।

आंकड़े जुटने के बाद बनेगा भर्ती का रोडमैप

दरअसल, कार्मिक विभाग के निर्देश पर राज्य सरकार विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में 31 मार्च 2028 तक रिक्त होने वाले पदों का आकलन करा रही है। सभी विभागों से जानकारी मिलने के बाद भर्ती योग्य पदों के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसियों को अभ्यर्थना भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रमुख हैं।

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