जयपुर ।
राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष लम्बित तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिये आयोजित रीट-2017 परीक्षा से सम्बन्धित प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को प्रभावी पैरवी की गयी। राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता एस गुरू कृष्णा कुमार द्वारा न्यायालय के समक्ष इस संबध में राज्य सरकार का पक्ष मजबूती के साथ प्रस्तुत किया गया।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय की रोक के कारण इस समय तृतीय श्रेणी लेवल द्वितीय के अंतर्गत 28 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों के हित में मजबूती से पक्ष रखा गया।
उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष लम्बित प्रकरण कमलेश कुमार मीणा बनाम सरकार में सीनियर अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के महाधिवक्ता श्री एनएम लोढ़ा द्वारा भी राज्य का पक्ष मजबूती के साथ प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव, नरेश पाल गंगवार, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, श्याम सिंह पुरोहित के अलावा सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मेघना भी उपस्थित रही। दोनाें पक्षों की सुनवाई के पश्चात् प्रकरण को 22 मई, 2018 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गये हैं।