RGHS : विधायक ने पूछा सवाल, क्या राजस्थान में बंद होने वाली है RGHS योजना ? सरकार ने दिया बड़ा बयान

Healthcare Scheme : आरजीएचएस क्या बंद हो जाएगी? आखिर इस स्कीम का भविष्य क्या है? इस पर उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने योजना के भविष्य में जानकारी दी, इस योजना को लेकर सरकार की क्या मंशा है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में भाजपा के ही विधायक ने अपनी ही सरकार से सवाल पूछा कि आरजीएचएस को लेकर भ्रम बना हुआ है। अस्पतालों में सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, निशुल्क दवाईयां देने से इंकार कर दिया जाता है। ऐसे में आरजीएचएस क्या बंद हो जाएगी? आखिर इस स्कीम का भविष्य क्या है? इस पर उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने योजना के भविष्य में जानकारी दी, इस योजना को लेकर सरकार की क्या मंशा है।

विधानसभा लाइव: विधायक के सवाल पर वित्त मंत्री ने दिया यह जवाब

मंत्री दीया कुमारी- आरजीएसएच योजनान्तर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में बॉयोमेट्रिक अधिकृत की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण अनुमोदित अस्पतालों में लाभार्थियों का लाइव फोटो अनिवार्य किया गया है।
संशोध्तिा निर्देश 22 जनवरी 2025 के नियमों के तहत गंभीर बीमारी व 75 वर्ष से अधिक लाभार्थियों को लाइव फोटो से छुट प्रदान की गई है। यह सभी कार्रवाई दुरुपयोग रोकने के कारण की जा रही है।

विधायक चन्द्रभान- अनेक प्राइवेट अस्पताल व निजी मेडिकल स्टोर जो आरजीएचएस में रजिस्टर्ड होते हुए भी रिटायर्ड राज्य कर्मचारी को इलाज व दवाई देने से मना कर दिया जाता है कि हम आरजीएचएस को नहीं मानते हैं। ऐसे में क्या यह स्कीम बंद होने वाली है, या फिर भविष्य में बंद हो जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को एडमिट नहीं किया जाता है। और न ही समय पर दवाई मिलती है। मंत्रीजी आप यह भ्रम दूर करें कि आरजीएचएस का भविष्य क्या है?

वित्त मंत्री दीया कुमारी--आज की स्थिति में आरजीएचएस स्कीम को बंद करने की कोई योजना नहीं है। जहां तक रजिस्टे्रेड अस्पताल व दवाई नहीं देने की बात है तो यह गलत है। ऐसे प्रकरण में शिकायत आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विधायक चन्द्रभान- सरकारी कर्मचारी तीस से चालीस साल तक सेवा करते हैं। साठ साल से अधिक वालों को लाइव फोटो व बॉयोमेट्रिक से छूट दी जाए।

वित्त मंत्री दीया कुमारी---लाइव फोटो की अनिवार्यता दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई है। सरकार द्वारा गंभीर रूप से बीमारी से ग्रस्ति मरीज के लिए आयु की सीमा नहीं रखी गई है। पेंशनर व सरकारी कर्मचारी को कोई असुविधा नहीं हो रही है। गंभीर रूप से यदि कोई बीमार है तो उसका इलाज किया जाएगा। उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है।