गो तस्करी रोकने के लिए सरकार ने उठाए सख्त कदम, नए कानूनों में अब यह होगा प्रावधान

शादाब अहमद / जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में गो तस्करी रोकने के लिए कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रतिषेध कानून में संशोधन किया है। इसके तहत अब गोवंश तस्करी के प्रयुक्त वाहन को जब्त करने और संबंधित अधिकारी को आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया है।

विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि गौवंश तस्करी मामले में दण्डनीय अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को प्रदान की जा सकेगी। पहले कानून में वाहन जब्त करने और अधिकारी को आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं था। अब इसमें संशोधन कर उन्हें यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है। इससे प्रदेश में गो तस्करी पर लगाम लगने की भी उम्मीद जताई गई है।

आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम में संशोधन
राठौड ने बताया कि इसी तरह आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम में संशोधन कर जमादार ग्रेड द्वितीय के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं इसमें 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने, सिपाही के 100 फीसदी पद एक्स सर्विस मेन के स्थान पर ओपन मार्केट से सीधी भर्ती द्वारा भरने तथा वाहन चालक के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरने का निर्णय किया गया। अन्य सेवाओं की तरह इस सेवा में भी भूतपूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती में हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत रहेगी। इन पदों पर सीधी भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान हटाकर लिखित परीक्षा का प्रावधान करने के साथ ही शारीरिक स्वस्थता एवं दक्षता परीक्षा के मापदण्डों को मंजूरी दी गई।

अब लिपिक बनना और हुआ आसान, सरकार ने दी यह छूट
कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं शीघ्र लिपिक पद के लिए सभी अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में 40 प्रतिशत तथा द्वितीय चरण में प्रत्येक पेपर में 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। अब राज्य में मंत्रालयिक सेवा संबंधी इन तीनों नियमों में नया प्रावधान करते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों के न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया है।