
Rajasthan : जयपुर. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अमित कुमार शर्मा की ओर से दायर एसएलपी भी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इससे राज्य सरकार और आरपीएससी को राहत मिली है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल, आरपीएससी ने भर्ती में चयन के लिए 40:20:40 का फार्मूला अपनाया था। इसके तहत स्क्रीनिंग टेस्ट को 40 प्रतिशत, शैक्षणिक योग्यता को 20 प्रतिशत और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत वेटेज दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस फार्मूले को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि राजस्थान मेडिकल सर्विस रूल्स, 1962 के नियम 19 में किए गए संशोधन के अनुसार साक्षात्कार का अधिकतम वेटेज 10 प्रतिशत होना चाहिए।
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 27 अक्टूबर 2026 को अपने फैसले में आरपीएससी की चयन प्रक्रिया को वैध ठहराया था। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश संदीप तनेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि भर्ती के लिए 27 नवंबर 2021 को जारी मूल विज्ञापन के समय लागू नियम ही प्रभावी होंगे। वर्ष 2022 में किए गए संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने इसी आधार पर एकलपीठ का आदेश निरस्त कर मूल याचिका खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 43 विशेषज्ञताओं में 337 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, जबकि शेष की नियुक्ति प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करने की बात कही गई।
आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता युवराज सामंत ने भी 2022 के संशोधन को 2021 की भर्ती पर लागू नहीं करने का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चयन प्रक्रिया पर कानूनी विवाद समाप्त होने और नियुक्तियों का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।