याचिका में कहा कि अजबगढ़ रिसॉर्ट परियोजना से जुड़े सभी तथ्य और रिकॉर्ड पहले से ही सरकार के पास उपलब्ध थे, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। करीब 115 करोड़ रुपए के निवेश प्रोजेक्ट को किसी ने व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय स्थायी प्राप्त समिति (एसईसी) की सिफारिश पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले 7 सदस्यीय बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (बीओआई) द्वारा अनुमोदित किया गया। तीन अन्य पर्यटन परियोजनाओं के समान ही प्रक्रिया अपनाई गई। इन तथ्यों का हवाला देकर याचिका में मामले का निस्तारण होने तक एसीबी जांच की मंजूरी और उसके आधार पर प्रारंभिक जांच को रोकने का आग्रह किया।